सरकारी कर्मचारियों के लिए नया सिस्टम तैयार करेगी सरकार, बस एक क्लिक में मिलेगी एक जगह सभी जानकारी

पटना। बिहार सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने जा रही है, जिससे उनकी पूरी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इसके लिए कैडर मैनेजमेंट मॉड्यूल नामक नई प्रणाली पर काम हो रहा है। इस सिस्टम के लागू होने के बाद कर्मचारियों से संबंधित सभी आवश्यक विवरणों तक सरकार की सीधी पहुंच होगी, जिससे प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संपादित किया जा सकेगा।
कैडर मैनेजमेंट मॉड्यूल: क्या है और क्यों जरूरी
राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की सही संख्या और उनकी कार्यकुशलता को लेकर अभी तक कोई केंद्रीकृत सिस्टम नहीं था। इससे कर्मचारियों की नियुक्ति, तबादला, पदस्थापन (पोस्टिंग) और प्रोन्नति जैसी प्रक्रियाओं में कई तरह की समस्याएं आती थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को कैडर मैनेजमेंट मॉड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह प्रणाली लागू होने के बाद एक ही क्लिक पर कर्मचारी से संबंधित जानकारी उपलब्ध होगी। सरकार को प्रत्येक कर्मचारी की सेवा संवर्ग, उनके कार्यस्थल, वेतनमान, नियुक्ति प्राधिकार और अन्य प्रशासनिक जानकारियां आसानी से मिल सकेंगी। इससे प्रशासन को कर्मचारियों के कार्यभार और कार्यकुशलता का भी सही आकलन करने में मदद मिलेगी।
मॉड्यूल को लागू करने की योजना तैयार, लॉन्चिंग जल्द
सरकार ने इस मॉड्यूल को लागू करने के लिए एक योजना तैयार की है और विभिन्न विभागों से कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी मांगी गई है। पिछले वर्ष अक्टूबर में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि सभी विभाग अपने कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी सरकार को उपलब्ध कराएंगे। जानकारी के अनुसार, संसदीय कार्य विभाग, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पथ निर्माण विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग समेत सात विभागों ने अपनी रिपोर्ट प्रशासनिक सुधार मिशन को भेज दी है। हालांकि, अभी भी कई विभागों ने अपने कर्मचारियों का डेटा साझा नहीं किया है। इस कारण सरकार ने नए सिरे से दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि सभी विभाग जल्द से जल्द अपनी जानकारी प्रदान करें।
कैडर मैनेजमेंट मॉड्यूल से क्या लाभ होंगे
इस सिस्टम से यह स्पष्ट होगा कि बिहार सरकार के किन-किन विभागों में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और किस स्तर पर कार्य कर रहे हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरी जानकारी होने से कर्मचारियों के स्थानांतरण (ट्रांसफर) और पदस्थापन की प्रक्रिया सुगम होगी। कर्मचारियों की कार्यकुशलता और अनुभव के आधार पर प्रोन्नति दी जा सकेगी, जिससे कर्मचारियों को उनके पदोन्नति का लाभ शीघ्र मिलेगा। वेतनमान, सेवा शर्तें और अन्य वित्तीय लाभों को लेकर भी स्पष्टता रहेगी, जिससे किसी भी प्रकार की विसंगतियों को रोका जा सकेगा। अभी तक विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की जानकारी अलग-अलग स्रोतों में उपलब्ध थी, जिससे समय-समय पर अपडेट करने में कठिनाई होती थी। अब यह प्रक्रिया डिजिटल होगी और सूचना तुरंत उपलब्ध हो सकेगी।
सरकार की आगे की योजना
सरकार इस परियोजना को जल्द से जल्द लागू करने की योजना बना रही है। इसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द अपने कर्मचारियों की पूरी जानकारी प्रशासनिक सुधार मिशन को उपलब्ध कराएं। जिन विभागों ने अभी तक डेटा नहीं भेजा है, उन्हें जल्द ही इसकी पूर्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। कैडर मैनेजमेंट मॉड्यूल बिहार सरकार की एक अहम पहल है, जो सरकारी प्रशासन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाएगी। इससे कर्मचारियों से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को सुगम और तेज़ बनाने में मदद मिलेगी। इस सिस्टम के लागू होने से कर्मचारियों की सही संख्या, उनकी पदस्थापन स्थिति, वेतनमान, तबादले और प्रोन्नति जैसी तमाम जानकारियां एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी, जिससे सरकार की प्रशासनिक क्षमता में उल्लेखनीय सुधार आएगा।