बिहारी प्रतिभाओं को दरकिनार कर बाहरियों को पद देती है बिहार सरकार: राजेश राम

- बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बीपीएससी चेयरमैन के नियुक्ति पर उठाए सवाल
- बाहर से आकर राज्य के प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं में बैठे सर्वोच्च पदाधिकारी कर रहे हैं धांधली: राजेश राम
पटना। 70वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में धांधली पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बीपीएससी के चेयरमैन पर सवाल उठाते हुए कहा कि गुजरात में मूल निवासी चेयरमैन पर कई धांधली के आरोप हैं और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी कांग्रेस पार्टी अभ्यर्थियों के पक्ष में खड़ी रहेगी और उनकी लड़ाई को लड़ेगी। हमारी सरकार आई तो इस परीक्षा में हुई धांधली की जांच भी कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के सभी उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय और शैक्षणिक केंद्र पर लगभग बिहार के बाहर से आकर राजभवन के माध्यम से पदाधिकारी नियुक्ति पाएं हुए हैं और उन्होंने बिहार को धांधली का अड्डा बनाकर अपने पद का दोहन किया है। आज प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय, सदाकत आश्रम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ बिहार के खराब शैक्षणिक व्यवस्था पर सरकार और राजभवन पर हमलावर दिखें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में व्यापक स्तर पर हुई अनियमितताओं, प्रश्नपत्र लीक, SOP के उल्लंघन और परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर खामियों को लेकर हजारों छात्रों ने न्याय की उम्मीद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। छात्रों की इस याचिका में यह मांग रखी गई थी कि परीक्षा को या तो पूर्ण रूप से रद्द किया जाए या सभी अभ्यर्थियों के लिए समान रूप से पुनः परीक्षा आयोजित की जाए, क्योंकि एक ही परीक्षा के दो अलग-अलग सेट्स और चयन दरों के बीच का असंतुलन संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का घोर उल्लंघन है। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका को स्वीकार नहीं किया और हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें परीक्षा प्रक्रिया को वैध ठहराया गया था। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मानते हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत का निर्णय अंतिम होता है और उसका सम्मान करना लोकतंत्र में हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वही हमारी न्यायिक व्यवस्था की रीढ़ है। प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीब दास ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि इस मामले में साफ धांधली दिख रही है और हम चुप नहीं बैठेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छात्रों की इस लड़ाई को सिर्फ अदालत में नहीं, हर मंच पर लड़ेगी—सड़क से संसद तक, न्यायालय से जन-जागरण तक। हम इस निर्णय की समीक्षा के लिए पुनर्विचार याचिका या अन्य उपलब्ध कानूनी उपायों का सहारा लेंगे। यह केवल परीक्षा की बात नहीं है, यह युवा भारत के भविष्य की बात है—और हम किसी भी कीमत पर अपने युवाओं के अधिकारों से समझौता नहीं करेंगे।संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीब दास, मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़, डॉ संजय यादव, सौरभ सिंहा सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित रहें।
