गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ाने पर विचार कर रही केंद्र सरकार, जानिए पूरा मामला
नई दिल्ली। देश में गरीब कल्याण अन्न योजना की अंतिम तारीख नजदीक आने के साथ ही ये सवाल खड़े हो रहे हैं की क्या इस योजना को आगे बढ़ाएगी या नही वही सूत्रों की मानें तो गरीबों के लिए जारी इस अन्न योजना को मोदी सरकार आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। कोरोना महामारी के दौरान जब पूरे देश में लाकडाउन लगा दिया गया था, तब लाखों लोगों के सामने पेट भरने की समस्या आ गई थी। ऐसे में मोदी सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की, जिससे लाखों लोगों को लाभ पहुंचा। हालांकि, ये योजना कुछ महीनों के लिए ही लागू की गई थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इसे बढ़ाया जाता रहा है। बता दें कि इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो साबुत चना मुफ्त दिया जाता है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पहले से उपलब्ध कराए गए सब्सिडी वाले राशन के अतिरिक्त है।
पटरी पर लौट रही देश की अर्थव्यवस्था
देश की अर्थव्यवस्था अब पटरी पर लौट रही है। जून 2022 तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 13.5 प्रतिशत की बेहतरीन दर से वृद्धि की है। विशेषज्ञों का कहना है कि अर्थव्यवस्था सामान्य हो रही है। ऐसे में आपातकालीन राहत उपाय को आगे जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। वही ये हालात पर निर्भर करेगा कि अन्न योजना को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं? देश के पास यदि अनाज का स्टाक पर्याप्त होता है और खरीफ की बुवाई में कमी चिंताजनक नहीं होती है तो ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ को और आगे बढ़ाया जा सकता है। अन्न योजना के बारे में अगले महीने फैसला लिया जाएगा।
मार्च में 6 महीने के लिए बढ़ाई गई थी योजना
केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक भारतीय खाद्य निगम के पास अनाज के स्टाक में कोई कमी नहीं है। एक अगस्त तक सरकार के पास केंद्रीय पूल में 28 मिलियन टन चावल और 26.7 मिलियन टन गेहूं था। ऐसे में उम्मीद यही है कि मोदी सरकार गरीबों के लिए जारी इस अन्न योजना को सितंबर के बाद भी आगे बढ़ा सकती है। गौरतलब है कि इस योजना को मार्च में 6 महीने के लिए इस साल सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था।
