मोदी 3.0 का पहला बजट: 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री, बिहार को 41 हजार करोड़ का पैकेज, युवाओं को टॉप कंपनियों में मिलेगी इंटर्नशिप

• आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल पैकेज: दवाइयां और मोबाइल होंगे सस्ते, मुद्रा योजना मे अब 20 लाख तक का लोन

नई दिल्ली। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में मोदी सरकार का केंद्रीय बजट पेश किया। उन्होंने साथ ही बार वित्त मंत्री के तौर पर संसद में बजट को पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान देश के युवाओं की नाराजगी को दूर करने के लिए कई अहम कदमों का एलान किया। नीट-यूजी, नेट जैसी परीक्षाओं में धांधली और रोजगार की समस्या को लेकर केवल विपक्ष ही सरकार पर हमलावर नहीं है, बल्कि देश के युवाओं में भी रोष है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सरकार ने अंतरिम बजट में छात्रों-युवाओं के लिए क्या एलान किया और इससे पहले अंतरिम बजट में उनके लिए क्या-क्या घोषणाएं की गईं थीं।
टैक्स स्लैब में बदलाव, 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए आम जनता को बड़ी राहत दी है। अब 7.75 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। यह निर्णय सरकार द्वारा टैक्स व्यवस्था को सरल और जनहितैषी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। इस घोषणा से बड़ी संख्या में मध्यमवर्गीय और निम्नवर्गीय करदाताओं को सीधा लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस नई कर प्रणाली का मुख्य उद्देश्य करदाताओं को अधिक आर्थिक स्वतंत्रता देना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। इस कदम से वेतनभोगी वर्ग, छोटे व्यापारी और अन्य प्रोफेशनल्स को अपने खर्च और बचत को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने का अवसर मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से उपभोग और बचत दोनों में वृद्धि होगी, जिससे अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। सरकार ने 7.75 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने के साथ-साथ टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए हैं। नई प्रणाली के तहत आयकर दरों को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। इसके तहत विभिन्न आय वर्गों के लिए टैक्स की दरों को संशोधित किया गया है, जिससे करदाताओं को समझने में आसानी होगी और वे सही तरीके से अपनी आय और टैक्स का प्रबंधन कर सकेंगे। यह निर्णय विशेष रूप से मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है। आमतौर पर मध्यमवर्गीय परिवार अपने खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। 7.75 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स फ्री होने से उन्हें अपनी बचत बढ़ाने और आर्थिक स्थिति को सुधारने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही, इस वर्ग के लोगों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे देश की समग्र आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए पांच योजनाओं और पहलों के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।’
पहली नौकरी वालों के लिए: 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।
एजुकेशन लोन के लिए: जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
बिहार और आंध्रप्रदेश के लिए: आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ और बिहार को 41 हजार करोड़ रुपए की मदद। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम।
किसान के लिए: 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
युवाओं के लिए: मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा।
महिलाओं और लड़कियों के लिए: महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।
सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना:1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री।
एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें 5000 रुपए प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।’
बजट में बिहार के लिए घोषणा
सीतारमण ने कहा, ‘हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे। इससे पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग करेंगे। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोध गया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपए की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन के पुल का निर्माण होगा।’
महिला और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़
सीतारमण ने कहा, ‘महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा।
वित्त मंत्री की रोजगार से जुड़े कौशल पर घोषणा
वित्त मंत्री ने रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 5 स्कीम्स का ऐलान पीएम पैकेज के तहत किया। उन्होंने कहा कि इस साल शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में योजनाओं के माध्यम से रोजगार से जुड़े कौशल की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं EPFO में नॉमिनेशन पर आधारित होंगी, जो पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को पहचानने पर ध्यान केंद्रित करेंगी।’ उन्होंने कहा ‘सभी औपचारिक क्षेत्रों में वर्क फोर्स में एंट्री पर पहली बार काम करने वालों को एक महीने का वेतन मिलेगा। एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), 15,000 रुपये तक, तीन किस्तों में प्रदान किया जाएगा। इस लाभ के लिए पात्रता सीमा 1 लाख रुपए प्रति माह का वेतन होगी। इससे 2.1 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।’
आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने के लिए खास मदद
वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश के लिए ऐलान किया कि राज्य का पुनर्गठन हुआ है और उसकी माली हालत पहले जैसी नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। हर मोर्चे पर आंध्र के विकास के लिए योगदान दिया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि अमरावती में राजधानी तैयार करने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसके अलावा गोदावरी नदी पर बनी पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए भी योगदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के लिए यह स्कीम लाइफलाइन की तरह है। इससे किसानों को मदद मिलेगी और राज्य की खाद्य सुरक्षा भी तय होगी। उन्होंने कहा कि हम इस परियोजना को तेजी से पूरा करने के प्रयास करेंगे।
दवाइयां और मोबाइल होंगे सस्ते
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिससे कैंसर मरीजों और मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। उन्होंने कैंसर मरीजों के लिए तीन और दवाओं को कस्टम ड्यूटी से छूट देने की घोषणा की है। इसके अलावा, मोबाइल फोन और संबंधित पार्ट्स के लिए भी कस्टम ड्यूटी में कटौती का प्रस्ताव पेश किया है। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता को बढ़ाना और मोबाइल फोन की कीमतों को कम करना है।
कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट
कैंसर एक गंभीर बीमारी है और इसके इलाज के लिए आवश्यक दवाओं की कीमतें बहुत अधिक होती हैं। वित्त मंत्री के इस फैसले से कैंसर मरीजों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। तीन और दवाओं को कस्टम ड्यूटी से छूट देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये दवाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। इस कदम से न केवल मरीजों को सस्ती दवाएं मिलेंगी, बल्कि देश में कैंसर के इलाज की गुणवत्ता और पहुंच में भी सुधार होगा।
मोबाइल फोन और पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में कटौती
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोबाइल फोन और संबंधित पार्ट्स पर 15 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव रखा है। इस फैसले से मोबाइल फोन की कीमतों में कमी आएगी, जिससे आम उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा। मोबाइल फोन आजकल सभी की जरूरत बन गए हैं और उनकी कीमतों में कमी से विभिन्न वर्गों के लोग सस्ती दरों पर इनका लाभ उठा सकेंगे। कस्टम ड्यूटी में इन कटौतियों का उद्देश्य देश में तकनीकी और चिकित्सा सुविधाओं को सुलभ बनाना है। कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट से जहां मरीजों को राहत मिलेगी, वहीं मोबाइल फोन की कीमतों में कमी से डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को भी बल मिलेगा। इन दोनों कदमों से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा।
आर्थिक सुधार की दिशा में कदम
कस्टम ड्यूटी में कटौती का यह निर्णय आर्थिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल स्वास्थ्य सेवा और तकनीकी क्षेत्र में सुधार होगा, बल्कि उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा, क्योंकि सस्ती दवाओं और मोबाइल फोन की उपलब्धता से लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी।
मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये की जाएगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा दोगुनी यानी 20 लाख रुपये की जाएगी। लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को ‘इंटर्नशिप’ के अवसर देने के लिए योजना शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा केंद्र सरकार 100 शहरों में निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्कों को भी बढ़ावा देगा।