7 सितंबर को आएगी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली राशि, तैयारी में विभाग, अगले तीन दिनों में होगा शुभारंभ

पटना। बिहार सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ अगले दो से तीन दिनों के भीतर किया जाएगा। विभाग ने 7 सितंबर को संभावित तिथि मानते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं। इस दिन राज्यभर में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत जागरूकता वाहन जिलों में रवाना होंगे और महिलाओं को योजना से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इसी दिन से योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।
योजना की पहली किस्त का भुगतान
विभाग का लक्ष्य है कि 15 सितंबर से लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में योजना की पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपये भेज दिए जाएं। इस योजना का लाभ फिलहाल केवल जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार, राज्य में वर्तमान में लगभग 1 करोड़ 40 लाख ग्रामीण महिलाएं और 3 लाख 85 हजार शहरी महिलाएं जीविका समूह की सदस्य हैं। इन सभी महिलाओं को योजना का सीधा लाभ देने की तैयारी की जा रही है।
जागरूकता अभियान और जिला स्तर पर तैयारी
योजना को सफल बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने व्यापक तैयारी की है। जीविका मुख्यालय के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जिलों में कैंप करें और जिला प्रशासन के साथ मिलकर इस योजना के क्रियान्वयन पर काम करें। इसके अलावा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यभर के जीविका कर्मियों को आदेश दिया गया है कि वे हर महिला सदस्य तक योजना की पूरी जानकारी पहुंचाएं।
योजना से महिलाओं को मिलने वाले लाभ
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। 10 हजार रुपये की पहली किस्त महिलाओं को छोटे स्तर पर काम शुरू करने, स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने और अपने परिवार की आय बढ़ाने में मदद करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता को नई दिशा प्रदान करेगी।
पेंशन योजना में बदलाव
योजना के साथ ही राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को भी बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहले यह राशि 400 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए 10 सितंबर को राज्यव्यापी पेंशन भुगतान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अंतर्गत जिलों और प्रखंडों में कैंप लगाकर पेंशनधारकों को नई योजना और व्यवस्था के बारे में जानकारी दी जाएगी।
महिलाओं के लिए व्यापक अवसर
योजना से न केवल महिलाओं को रोजगार और स्वावलंबन का अवसर मिलेगा, बल्कि यह ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भी मदद करेगी। जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए यह योजना नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। छोटे स्तर पर शुरू किए गए काम भविष्य में बड़े व्यवसाय का रूप ले सकते हैं, जिससे महिला उद्यमिता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम बिहार में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाएगा। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी और परिवारों की जीवनशैली में सुधार लाएगी। साथ ही यह पहल महिलाओं को समाज में आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं के लिए एक सशक्त आर्थिक पहल साबित होगी। यह न केवल महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी, बल्कि राज्य के विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी। जागरूकता अभियान और प्रशासनिक तैयारी से यह उम्मीद की जा रही है कि अधिक से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठाकर अपने और अपने परिवार के जीवन को बेहतर बना पाएंगी।