बिहार में फिर बढ़ाई गई भूमि सर्वेक्षण की समयसीमा, जुलाई 2026 तक पूरा करने का रखा गया लक्ष्य
पटना। बिहार सरकार प्रदेश में भूमि के सारे रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन और भूमि विवाद को सुधारने के लिए राज्य में विशेष भूमि सर्वेक्षण करवा रही है। हालांकि बिहार में इसको लेकर समर्थन से ज्यादा विरोध दिख रहा है। जिसके कारण बीते दिनों विभाग ने भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया मे लोगों को अपनी जरूरी कागजात को अपडेट करने के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय दिया गया था वहीं अब सोमवार को भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक नया निर्देश जारी किया गया। जारी निर्देश में इस बात की जानकारी दी गई है कि बिहार में जुलाई 2026 तक विशेष भूमि सर्वेक्षण की सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लेना है। इसका मतलब यह है कि एक बार फिर बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण की समयसीमा में बदलाव किया गया। विभाग की ओर से नए लक्ष्य के मुताबिक अब जुलाई 2026 तक विशेष भूमि सर्वेक्षण को पूरा कर लेना है। डबल इंजन सरकार की गले की फांस बन गई है। यही वजह है कि सरकार जमीन सर्वे के लिए नई समय सीमा निर्धारित कर रही है। सरकार ने एक बार फिर से जमीन सर्वे की अवधि में विस्तार कर दिया है और इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में जमीन सर्वे के लिए नया लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने विभाग की उपलब्धियां को गिनाते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1400 राजस्व पदाधिकारी में 458 से अधिक पदाधिकारी पर करवाई हुई है। कही भी जांच के लिए ऑनलाइन इंतजाम है। 4 पदाधिकारियों की टीम मुख्यालय में शिकायत देखने के लिए बैठाए गए हैं। लैंड सर्वे के लिए किसी को आने के आने की जरूरत नहीं है, जो जहां हैं वही से ऑन लाइन कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि जो रैयत और जमीन के कम से कम पेपर भी हैं तो जमीन बिहार सरकार की नहीं हो सकती है। इसके लिए कई प्रावधान किए गए हैं। 45000 हजार गांव में सर्वे का काम 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। एक नहीं तो दो साल में इसे पूरा कर लिया जाएगा। 80035 अमीन सिर्फ सर्वे के लिए रखे गए हैं। जमीन सर्वे के पहले चरण के अंतर्गत 20 जिलों में अंतिम चरण में है। दूसरे चरण में बाकी के 18 जिला में सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि लैंड सर्वे के समय सीमा को थोड़ा बढ़ाया गया है। कई जगह विवाद हो रहा था। लोगों को कठिनाई ना हो इसलिए सरकार ने सर्वे की समय सीमा को बढ़ा दिया है। अब जमीन सर्वे का काम जुलाई 2026 तक खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि 6 शहरी इलाकों में लैंड सर्वे कराया जाय। जिसमें सोनपुर, बक्सर, राजगीर, तारापुर, बांका औ रडेहरी शामिल हैं। जमीन सर्वे में जमीन मालिक एक बार और अपील कर सकते हैं। इसके लिए कानून बनाया जा रहा है। जनवरी महीने से जमाबंदी को आधार से जोड़ा जाएगा।
