बिहार निकाय चुनाव पर फिर संकट के बादल, सुप्रीम कोर्ट ने फिर दिया नीतीश सरकार को झटका

पटना। बिहार में होने वाला स्थानीय नगर निकाय के चुनाव एक बार फिर  टलने की कगार पर आ गए हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री तथा भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार के द्वारा गठित पिछड़ा वर्ग आयोग को डेडीकेटेड कमीशन मानने से इनकार कर दिया है। साथ ही इस आयोग पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके पूर्व अनुमान लगाया जा रहा था कि बिहार में निकाय कोटे का चुनाव दिसंबर माह के अंत में अथवा जनवरी माह के शुरुआत में संपन्न कराए जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आयोग पर रोक लगा देने के बाद इस चुनाव पर रोक के बादल मंडराने लगे हैं।

उल्लेखनीय है कि बिहार में अक्टूबर माह में निकाय चुनाव संपन्न कराए जाने थे। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण संबंधी प्रावधानों में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की अवहेलना को लेकर चुनाव को स्थगित कर दिया था।इसके बाद राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देशित गाइडलाइन के आधार पर आरक्षित सीटों की समीक्षा करने वाली थी। फिलहाल इस आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है।