ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर में मिलेगी छूट, 19 फरवरी को होगी जनसुनवाई

पटना। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 25 पैसे की छूट देने और ग्रामीण उपभोक्ताओं के स्लैब को एक समान करने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर 20 फरवरी को सुबह 11:30 बजे पटना में जनसुनवाई होगी। यह सुनवाई बिहार विद्युत विनियामक आयोग के कोर्ट रूम में होगी, जहां आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी और दोनों सदस्य उपभोक्ताओं तथा बिजली कंपनियों का पक्ष सुनेंगे। इसके बाद आयोग इस मामले में अंतिम निर्णय लेगा।
स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
बिहार सरकार और बिजली कंपनियां स्मार्ट प्रीपेड मीटर को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। इस योजना के तहत, यदि उपभोक्ता स्मार्ट प्रीपेड मीटर का उपयोग करते हैं, तो उन्हें 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत मिलेगी और वे कम खर्च में अधिक बिजली उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा, यह योजना बिजली की बर्बादी को रोकने और उपभोक्ताओं को बिजली खर्च पर नियंत्रण रखने में भी मदद करेगी।
ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए एक समान स्लैब
वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की दरें अलग-अलग स्लैब में विभाजित हैं, जिससे उपभोक्ताओं को अलग-अलग दरों पर बिजली बिल चुकाना पड़ता है। इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार ने ग्रामीण उपभोक्ताओं के स्लैब को एक समान करने का प्रस्ताव रखा है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत होता है, तो सभी ग्रामीण उपभोक्ताओं को समान दर पर बिजली मिलेगी, जिससे बिल भुगतान में पारदर्शिता आएगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
19 फरवरी को अन्य बिजली कंपनियों की सुनवाई
इससे पहले, 19 फरवरी को बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर और पावर ग्रिड कंपनी के प्रस्तावों पर जनसुनवाई होगी। इन कंपनियों की सेवाओं, ट्रांसमिशन दरों और ग्रिड सुधार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस सुनवाई का मकसद बिजली आपूर्ति को अधिक सुचारू और प्रभावी बनाना है।
जनसुनवाई का महत्व
जनसुनवाई के दौरान उपभोक्ताओं को अपनी समस्याएं और सुझाव रखने का अवसर मिलेगा। इससे सरकार और बिजली कंपनियों को उपभोक्ताओं की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने में सहायता मिलेगी। साथ ही, इस तरह की सुनवाई से उपभोक्ताओं और बिजली कंपनियों के बीच संवाद को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे पारदर्शिता और संतुलन बना रहेगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित यह योजना बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को दी जाने वाली छूट से बिजली की बचत होगी, जबकि ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए एक समान स्लैब बनाए जाने से बिजली बिल में पारदर्शिता और स्थिरता आएगी। आगामी जनसुनवाई में यदि यह प्रस्ताव पारित होता है, तो राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा।