पूरे देश में जातीय गणना होने के बाद ही सभी वर्गों के लिए बनेगी सही योजनाएं : अशोक चौधरी

पटना। पटना हाई कोर्ट से बिहार सरकार को जातीय जनगणना के लिए हरी झंडी मिल गई है। जिसके बाद सरकार में खुशी की लहर है। बता दें कि सरकार जब जातीय जनगणना करना शुरू किया तभी कोर्ट में पीआईएल दर्ज होने से इसे रोक दिया गया था। जो अब पटना हाई कोर्ट ने करने की मंजूरी दे दी है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश का न्याय के साथ विकास वाला नारा के पक्ष में है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में कौन जाति के लोग क्या करते है। कौन भीख मांगता है, कौन सब्जी बेचता है, साथ ही उनकी माली हालात क्या है। इन सब बातों को ध्यान में रख कर ये गणना करना है, ताकि सरकार उनके लिए योजना बना सके। वही बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि बिहार सरकार के तर्ज पर उनको भी पूरे देश में जाति आधारित गणना करानी चाहिए। इस घटना के बाद ही सभी वर्गों की सभी जानकारियां सरकार के पास आ सकेंगे और उसी अनुसार सभी वर्गों के लोगों के विकास के लिए बेहतर योजनाओं का निर्माण हो सकेगा जिससे हमारा देश और भी अधिक प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होगा। उन्होंने ने कहा की इस कदम के बाद ही सभी की आर्थिक स्थिति का सही पता चल सकेगा. जिसके बाद उस हिसाब से योजना बनाया जाये जिससे सबका विकास हो। साथ ही केंद्र सरकार के अतिपिछड़ों के योजना का हवाला देते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि इनके अलावा भी कई जाति के लोग है जो गरीब है। उनकी माली हालात ठीक नहीं है। इनके लिए भी योजना बनाया जाये। सबका विकास हो। साथ ही उन्होंने ने कहा कि भविष्य में इनके लिए बजट का प्रावधान किया जायेगा। साथ ही भाजपा को घेरते हुए कहा कि ये लोग अगर पक्ष में होते हो अपना वकील रखते।