पटना में मुख्यमंत्री ने 1263.95 करोड रुपए किया जारी, 1.3 करोड़ लोगों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ
पटना। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे राज्य के करोड़ों जरूरतमंद लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय के संकल्प कक्ष से पेंशनधारियों के लिए 1263.95 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की। यह राशि सितंबर माह की पेंशन के रूप में दी गई है। इससे राज्य के 1 करोड़ 13 लाख से अधिक लाभार्थियों को आर्थिक सहारा प्राप्त हुआ है। जून माह से राज्य सरकार ने पेंशन की राशि में बड़ा बदलाव किया है। पहले लाभार्थियों को प्रति माह केवल 400 रुपए मिलते थे, जो उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी नहीं थे। अब इस राशि को बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया है। यानी प्रत्येक पात्र बुजुर्ग, विधवा या दिव्यांगजन को अब हर महीने लगभग तीन गुना अधिक पेंशन मिल रही है। यह सुधार सीधे-सीधे लाखों परिवारों को राहत देने वाला है, क्योंकि छोटे दैनिक खर्चों में यह राशि कारगर सिद्ध होगी। सरकार ने पेंशन राशि को सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजना सुनिश्चित किया है। इससे पारदर्शिता बनी रहती है और बीच में किसी तरह के भ्रष्टाचार या देरी की संभावना कम हो जाती है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित न रह जाए। यदि किसी कारणवश अब तक कोई योग्य व्यक्ति सूची में शामिल नहीं हो पाया है, तो उसे अविलंब पेंशन का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इन योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन से लाभार्थियों के जीवन में स्थिरता आती है। सबसे ज्यादा प्रभाव ग्रामीण और गरीब परिवारों पर पड़ा है, क्योंकि वे छोटे-छोटे खर्चों को भी कठिनाई से जुटा पाते हैं। राज्य सरकार ने पहले ही यह सुनिश्चित कर दिया है कि पेंशन राशि हर माह की 10 तारीख को लाभार्थियों के खाते में पहुंच जाए। इससे लोगों को समय पर राशि मिलती है और वे अपने आवश्यक खर्चों की बेहतर योजना बना सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट कहा कि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक मजबूती और सामाजिक सुरक्षा देना है, ताकि कमजोर वर्ग समाज में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके।यह निर्णय केवल आर्थिक राहत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक महत्व और भी बड़ा है। पेंशन राशि बढ़ाने से बुजुर्गों की देखभाल आसान होगी, दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भरता महसूस होगी और विधवाओं या निराश्रित महिलाओं को अपनी आजीविका के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बिहार सरकार का यह कदम सामाजिक कल्याण की दिशा में एक मजबूत पहल है। पेंशन राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए करना जहां लाखों लोगों के लिए वरदान साबित होगा, वहीं पारदर्शी तरीके से हर महीने की 10 तारीख को राशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया से व्यवस्था की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को मजबूत आधार प्रदान किया है। इस फैसले से स्पष्ट है कि सरकार गरीब, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगजन जैसे वर्गों की चिंता करते हुए उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देना चाहती है।
