बिहार के 7 जिलों में हर घर नल जल योजना की जांच के आदेश, ठेके में गड़बड़ी का आरोप

पटना। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचइडी) ने हर घर नल जल योजना में हुई कथित गड़बड़ी की जांच का आदेश दिया है। यह जांच पटना हाईकोर्ट की पहल पर हो रही है। विभाग के विशेष सचिव अशोक कुमार ने पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया एवं किशनगंज के कार्यपालक अभियंताओं को जांच का आदेश दिया है। पत्र में कहा गया है कि हाईकोर्ट में संजय मेहता बनाम राज्य सरकार मामले में उठाए गए विषयों की जांच कर रिपोर्ट दें। मालूम हो कि हर घर नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायतें कई स्तरों से आ रही हैं। बड़ी शिकायत ठेके को लेकर है। आरोप है कि ठेका देने में भेदभाव किया गया है। इसका असर योजना की गुणवत्ता पर पड़ा है।
बता दें चार महीना पहले हाईकोर्ट में एक लोकहित याचिका के जरिए इस योजना के कार्यान्वयन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गई थी। याचिका संजय मेहता की ओर दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने चार फरवरी को याचिका को निष्पादित कर दिया। याचिकाकर्ता को कहा कि वह विभाग से शिकायतों की जांच का आग्रह करे। याचिका को निष्पादित करने के बावजूद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि इस सवाल पर भविष्य में उनके लिए कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं किया। यानी अगर सरकारी जांच से वह संतुष्ट नहीं होते हैं तो दोबारा इस विषय को लेकर अदालत में आ सकते हैं। बहस के दौरान सरकारी पक्ष का कहना था कि योजना के कार्यान्वयन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।