प्रखंड कार्यालयों में दलालों का बोलबाला, खुलेआम होती है लोगों से वसूली : दिलीप जायसवाल
- भूमि सर्वेक्षण को लेकर मंत्री बोले, चाहे कितना भी समय लगे जमीन सर्वे होकर रहेगा
पटना। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने राज्य के प्रखंड कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार और दलाली के मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जमीन सर्वे को लेकर सरकार ने पहले ही तीन महीने के लिए समय बढ़ा दिया था, और अब इसे तीन महीने और बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि जमीन के कागजात तैयार करने के लिए लोगों के पास कुल छह महीने का समय होगा। मंत्री ने स्वीकार किया कि राज्य के प्रखंड कार्यालयों में भ्रष्टाचार और दलाली का बोलबाला है। दलाल खुलेआम लोगों से पैसे वसूल रहे थे, खासकर जमीन के कागजात बनवाने के नाम पर। इसी को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने जमीन सर्वे का काम तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है ताकि लोग बिना किसी दबाव के अपना काम करवा सकें। जायसवाल ने यह भी कहा कि प्रखंड कार्यालयों में दलाल लगातार घूमते रहते हैं और लोगों से पैसे ऐंठते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने सर्वे का समय बढ़ा दिया है ताकि लोग अपने दस्तावेज़ खोजकर तैयार कर सकें। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि यदि इसके बाद भी किसी की जमीन का सर्वे नहीं हो पाता है, तो सरकार उस व्यक्ति के घर पर अधिकारी भेजकर सर्वे कराएगी। मंत्री ने यह भी बताया कि प्रखंड कार्यालयों में कुछ अधिकारी, विशेषकर सीओ (सर्किल ऑफिसर), काम को जानबूझकर लंबित रखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जहां भी जमीन के मामलों का काम अधिक लंबित होगा, वहां अतिरिक्त सीओ भेजकर काम को तेजी से निपटाया जाएगा। जायसवाल ने बताया कि अब तक 37 सीओ के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और चार कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार एक पुरानी समस्या है, जिसे रातों-रात समाप्त नहीं किया जा सकता। सरकार इसको धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठा रही है। यह भी कहा गया कि प्रखंड कार्यालयों में फैले इस भ्रष्टाचार से लोगों को बचाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी ताकि लोगों को जमीन से जुड़े किसी भी कागजात के लिए ब्लॉक में दौड़ना न पड़े। इस पूरे प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार भूमि सुधार और सर्वेक्षण के काम में पारदर्शिता लाने के लिए प्रयासरत है। जनता को भ्रष्टाचार और दलाली से बचाने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
