बिहार सरकार आज सदन में पेश करेगी बजट, स्वास्थ्य-शिक्षा समेत रोजगार होंगे अहम मुद्दे, व्यापारियों की भी जगी उम्मीदें
पटना। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार सोमवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश करने जा रही है। कोविड-19 महामारी की चुनौती के बीच माना जा रहा है कि नीतीश सरकार अपने बजट में राज्य के विकास को रफ्तार देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, नई नौकरियों और उद्योगो के बढ़ावे पर फोकस कर सकती है। इस बार बिहार के बजट आकार में 10 फीसदी बढ़ोतरी की संभावना है। राज्य के साल 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2.5 फीसदी आर्थिक विकास दर होने से आगामी वार्षिक बजट आकार में बढ़ोतरी होगी। बिहार के बजट सत्र की शुरुआत शुक्रवार को हुई थी। इसी के साथ भारत सरकार से केंद्रीय राजस्व के अंतरण में बढ़ोतरी होने से भी राज्य का बजट आकार बढ़ेगा। केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ने के अतिरिक्त कर्ज लेने की सीमा चार फीसदी होने और आर्थिक गतिविधियों के तेज होने से आंतरिक स्रोतों से प्राप्त आय के आधार पर बजट आकार 2.40 लाख करोड़ हो सकता है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नेशनल हेल्थ मिशन से पिछले साल की तुलना में 1100 करोड़ रुपये अधिक मिलने की संभावना है। इसी प्रकार, अन्य मदों में भी राज्य को केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें हैं। पिछले साल राज्य बजट का आकार 2.18 लाख करोड़ था। गौरतलब है कि बिहार का वार्षिक बजट आकार में लगातार बढ़ोतरी पूर्व से ही दर्ज की जा रही है।
रोजगार और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर होगा जोर
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आगामी बजट में आधारभूत संरचना के विकास और रोजगार सृजन और कोविड के कारण पिछले दो वर्षो में स्थिर रहे आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए उद्यमिता विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार विशेष रूप से कोरोना काल में वापस लौटे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में पहल किए जाने की संभावना है। वहीं, इस साल पेश आर्थिक सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के आधार पर राज्य के आर्थिक स्थिति का विशलेष्ण किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में कोरोना काल में भी राज्य में आर्थिक गतिविधियों के जारी रहने और राज्य सरकार के प्रयासों से अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति बने रहने को लेकर जानकारी दी गयी है।
बजट से व्यापारी वर्ग को बहुत उम्मीदें
बजट से जिन वर्गों की विशेष उम्मीद टिकी है उसमें राज्य के व्यापारी प्रमुख हैं। व्यापारी वर्ग नीतीश सरकार के बजट से काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं उनका कहना है कि राज्य सरकार बजट में ऐसी व्यवस्था करे, जिससे व्यापारियों को ऋण आसानी से मिल सके। इसके साथ ही रोजगार के लिए सरकार 10 लाख रुपए का लोन देती है, उसको बढाकर 20 लाख करे, जिससे व्यापारी अपना व्यापार बढ़ा सके। इसी तरह राज्य के युवा भी रोजगार के साथ-साथ शिक्षा को लेकर भी कई उम्मीद पाले हुए हैं।
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