BIHAR : कृषि विभाग की सभी योजनाएं अब आनलाइन उपलब्ध, मंत्री ने किया ई-आफिस का उद्घाटन
- कृषि विभाग द्वारा भौतिक दस्तावेजों को डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-आफिस पर स्थानांतरित करने की घोषणा
पटना। बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा अपने भौतिक दस्तावेजों को डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-आफिस पर स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। इस कार्य को सफल बनाने के लिए सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा आफलाइन एवं आनलाइन प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से कृषि विभाग के 350 से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने पटना के विकास भवन से वीडियो कॉन्फें्सिंग के माध्यम से ई-आफिस का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विभाग के सचिव डॉ. एन. श्रवण कुमार ने की।
पर्यावरण दृष्टिकोण से भी अत्यंत आवश्यक
इस मौके पर सूचना प्रावैधिकी मंत्री जिबेश कुमार ने भविष्य को देखते हुए तेज गति वाले ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में इस उपलब्धि को एक उल्लेखनीय विकास के रूप में वर्णन करते हुए कहा, ई-आफिस कागज-रहित पद्धति को प्रोत्साहित करता है, जो न केवल परिचालन व्यय को न्यून करता है बल्कि पर्यावरण दृष्टिकोण से भी अत्यंत आवश्यक है। यह फेसलेस और संपर्क रहित डिजिटल प्लेटफॉर्म आधुनिक परिप्रेक्ष्य वाले इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रणाली के साथ पिछली पारंपरिक पद्धति को बदलकर दक्षता, पारदर्शिता और समय की सदुपयोगिता को बढ़ावा देगा। उल्लेखनीय है कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप है।
कृषि विभाग की कार्यप्रणाली में होगा काफी सुधार
सचिव डॉ. एन. श्रवण ने अपने संबोधन में कहा कि सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा संचालित ई-आॅफिस प्रशिक्षण और क्रियान्वयन की पहल से कृषि विभाग की कार्यप्रणाली में काफी सुधार होगा। विभागीय दस्तावेजों को अब मुख्यालय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित किया जा सकता है। कृषि विभाग की सभी योजनाएं भी अब आॅनलाइन उपलब्ध हैं। उनके अनुसार, वर्तमान समय में नए दस्तावेजों को ई-आॅफिस प्रणाली का उपयोग करके संसाधित किया जाएगा और आगामी तीन महीनों में मौजूदा दस्तावेज भी ई-आॅफिस प्रणाली के माध्यम से संसाधित किए जा सकेंगे।
