बजट 2022 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश किया आम बजट, 16 लाख नई नौकरियां का ऐलान, जानिए बजट की 10 प्रमुख बातें
देश। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में देश का आम बजट पेश कर रहे हैं। बजट 2022 में सरकार ने कई बड़ी घोषणा की है। वही आर्थिक सुधारों की दिशा में आम बजट में एक बार फिर आगे की राह दिखाई गई है। साथ ही साथ से किसानों को डिजिटल और हाईटेक के सेवाएं देने के लिए पीपीपी मॉडल अपनाने की योजना पर भी काम करने का ऐलान किया गया है।
केंद्र सरकार बेरोजगारी से डरी, 16 लाख नई नौकरियां देने का किया ऐलान
सरकार ने 16 लाख नई नौकरियां आत्मनिर्भर भारत के तहत देने का एलान किया है। मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत 60 लाख नए रोजगार मुहैया कराए जाएंगे। निर्मला सीतारमन ने आज आम बजट पेश करते हुए कहा कि अगले 25 सालों के लिए नए भारत के निर्माण की दिशा में हमने एक मजबूत कदम उठाया है बिरला सीतारमन ने निजीकरण की तरफ एक बार फिर बजट में फोकस किया है। एयर इंडिया के बाद अब एलआईसी पर सरकार की नजर है। एलआईसी का आईपीओ जल्द ही बाजार में लाया जाएगा। वही निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बजट में वित्त मंत्री ने कई तरह की चर्चाएं की है। निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय वित्त मंत्री के तौर पर चौथी बार देश का आम बजट पेश कर रही हैं।
बजट 2022 घोषणा के प्रमुख 10 बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं :
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 800000 घरों को बनाने का काम किया जा रहा है। और अब ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरी इलाकों पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए वहां लाभुकों के लिए आधुनिक घरों का निर्माण कराया जाएगा। इस पर सरकार 48 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी।
सरकार ने पोस्ट ऑफिस में अब ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की सुविधा देने का फैसला किया है। इसके लिए डाकघर को कोर बैंकिंग सेवा के तहत लाया जाएगा। देश के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत तो पोस्ट ऑफिस के जरिए की जाएगी।
ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को सरकार मदद देगी एमएसपी के लिए किसानों के खाते में 2।37 किलो रुपए भेजे गए हैं सरकार केमिकल और कीटनाशक मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आर्थिक मदद देगी।
सरकार ने डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया है। इसके तहत स्कूलों में स्मार्ट टीवी लगाने का काम भी किया जाएगा। कोरोना महामारी के बीच ऑनलाइन एजुकेशन की ताकत को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है।
सरकार ने लॉजिस्टिक की लागत घटाते हुए देश में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर 20 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है।
आप निर्भर भारत योजना के तहत देश में 700000 नई नौकरियों का अवसर मुहैया कराने का ऐलान किया गया है। अगले 5 साल के दौरान 30 लाख नौकरियां पैदा करने की क्षमता सरकार विकसित करेगी।
स्वास्थ्य सेवाओं पर फिलहाल सरकार का पूरा फोकस टीकाकरण और महामारी से निपटने के लिए व्यापक अभियान पर होगा।
सरकार ने एलआईसी का आईपीओ लाने का फैसला किया है। इसी वित्तीय वर्ष में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एयर इंडिया की तर्ज पर अब एलआईसी में निजी करण को लेकर सरकार ने कदम बढ़ा दिया है।
बजट में रेलवे के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। 3 साल में 400 नई वंदे भारत पर ट्रेनों को चलाने का फैसला किया गया है।
आरबीआई डिजिटल करेंसी जारी करेगा। राज्यों को दिया जाने वाला कर अब बॉन्ड के जरिए भी मिल पाएगा इससे देश में सरकारी डिजिटल क्रांति आएगी।
