BIHAR : नीतीश कैबिनेट की बैठक में 35 एजेंडे पर लगी मुहर, 5,635 सरकारी पदों पर होगी बहाली
पटना। होली संपन्न होने के साथ ही सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार में 5,635 सरकारी पदों पर नियुक्तियों को हरी झंडी दी गई। विभिन्न विभागों में इन पदों पर बहाली होगी। आईजीआईएमएस पटना में कुल 403 नए पदों पर भर्ती की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडे पास हुए। पटना मेट्रो के दो पद चीफ जनरल मैनेजर (टेक्निकल) कम डायरेक्टर (टेक्निकल) और जनरल मैनेजर (एस एंड टी) को प्रत्यर्पित कर बनाया गया नया पद डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल एंड सिस्टम भी इसमें शामिल है। बैठक के बाद उक्त आशय की जानकारी राज्य कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने दी।
इतने पदों को मंजूरी दी गई
– राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वेब पोर्टल को चलाने के लिए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना में एक, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति पटना में एक और जिला विधिक सेवा प्राधिकार में 37 यानी कुल 39 डाटा इंट्री आपरेटर के स्थायी पद सृजन को मंजूरी दी गई है।
– आईजीआईएमएस पटना के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए विभिन्न विभागों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक के कुल 131 पदों का भी सृजन होगा।
– आईजीआईएमएस परिसर में स्थित कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए विभिन्न विभागों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कुल 272 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई।
– अनुमंडल न्यायालय, मंझौल, बेगूसराय में एक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के लिए विभिन्न कोटे के कुल नौ अराजपत्रित पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है।
– नगर पालिका के अंतर्गत अतिरिक्त पदों के सृजन और मुख्यालय स्तर पर एक नए निदेशालय और प्रमंडल स्तर पर नौ क्षेत्रीय निदेशालय के गठन और उनमें पदों के सृजन के क्रम में विभिन्न प्रकार के कुल 4503 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।
– राज्य के नौ क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं सहित राजगीर में पहले से स्थापित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए राजपत्रित या अराजपत्रित कोटि के कुल 218 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।
– मत्स्य विकास योजना के अंतर्गत पूर्व से सृजित 100 संविदा आधारित मत्स्य प्रचार पदाधिकारी के पदों को प्रत्यर्पित करते हुए मत्स्य प्रचार पदाधिकारी के कुल 264 नए नियमित पदों के सृजन का फैसला लिया गया है।
– सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग को विभिन्न संवर्ग के कुल 198 पदों की रिक्तियां उपलब्ध कराने को कहा गया है।
