वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया बिहार का 2 लाख 18 हजार 303 करोड़ का बजट, किसे क्या मिली सौगातें, यहां जानिए
पटना (संतोष कुमार)। बिहार विधानसभा में सोमवार को उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। बजट सत्र के दौरान सदन के बाहर काफी गहमागहमी रही। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि बिहार का इस बार का कुल बजट 2 लाख 18 हजार 302.70 करोड़ रुपये का है, जिसमें विकास योजना मद में 1,00518.86 करोड़ रुपये एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 1,17,783.84 करोड़ रुपये है। तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि सरकार को इस साल 2 लाख 18 हजार 502 करोड़ 70 लाख की अनुमानित आय की प्राप्ति होगी। वहीं सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान 4,671 करोड़ रूपये किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि बिहार के सभी शहरों में जलजमाव की समस्या को दूर करने के लिए 450 करोड़ राशि का प्रावधान बजट में किया गया है। बुजुर्गों के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएंगे, इसके लिए बजट में 90 करोड़ की व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि गांवों में संपर्क सड़क बनाने की योजना है। इस योजना पर 250 करोड़ का प्रावधान है। शहरी क्षेत्र में बाईपास और फ्लाई ओवर बनाये जाएंगे। इसके लिए बजट 200 में करोड़ का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने सदन में कहा कि अब अगर अविवाहित महिला इंटर पास करती है तो उसे 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। साथ ही स्नातक उतीर्ण होने पर उसे 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 फीसदी आरक्षण, सरकारी आफिस में आरक्षण के अनुरूप संख्या बढ़ाई जाएगी। महिलाओं को उद्योग के लिए 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि सात निश्चय पार्ट 2 के लिए 4671 करोड़ रुपये राशि का प्रावधान किया गया है। युवाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जिससे रोजगार सृजित हो। बिहार के युवा उद्यमी बने, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक में गुणवत्ता बढ़ाये जा रहे हैं। चिकित्सा और अभियंत्रण के महाविद्यालय स्पेशल स्किल के साथ खोले जाएंगे। इसके साथ खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।
तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि छोटे बच्चे के हृदय में छेद को लेकर बनाया गया है और इसे लागू कर दी गई है। इसके लिए 300 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि जनसंख्या वृद्धि को लेकर जाम की समस्या है। शहरों में जाम से स्थिति गंभीर है, इसे दूर करने के लिए बाईपास का निर्माण किया जाएगा। 200 करोड़ रुपये की राशि का इसके लिए प्रावधान किया गया है। टेलीमेडिशन की योजना को हॉस्पिटल से जोड़ा जाएगा। गंभीर बीमारी के साथ पैथोलॉजी जांच की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि मछली पालन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये राशि व्यय का प्रावधान किया गया है। शहर में रह रहे भूमिहीन को घर बनाने के लिए सुविधा के साथ घाट पर अंतिम संस्कार के लिए मोक्षधाम का निर्माण इसके लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बिहार में सोलर लाइट लगाने के लिए पंचायती राज विभाग को 150 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान, लोहिया स्वच्क्षता योजना 2 के लिए 50 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। वहीं बिहार सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की है। हर खेत में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। हर खेत में पानी पहुंचाने की योजना के लिए 550 करोड़ का का बजट प्रावधान किया गया है। राज्य के सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए 150 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि राज्य में गोवंश विकास की स्थापना की जाएगी। पशुओं के इलाज के लिए कॉल सेंटर के जरिए डोर स्टेप इलाज की व्यवस्था की जाएगी और यह सुविधा मोबाइल एप के माध्यम से मिलेगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का 8.85 प्रतिशत रहा जो 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 10 प्रतिशत तक अधिकतम रहना चाहिए। वहीं र्व्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद 6,17,153 करोड़ रूपये का 1.98 प्रतिशत रहा, जो कि 3 प्रतिशत की निर्धारित अधिसीमा के अधीन है।
