2023 तक भारतीय रेल शत-प्रतिशत कर लिया जाएगा विद्युतीकृत : एलसी त्रिवेदी
हाजीपुर। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ललित चन्द्र त्रिवेदी द्वारा महेन्दूघाट में बजट 2021-22 के रेलभाग पर आधारित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बजट में पूर्व मध्य रेल से जुड़े भाग की विस्तृत जानकारी पत्रकारों को दी। इस मौके पर पूर्व मध्य रेल के सभी विभागाध्यक्ष, मंडलों के मंडल रेल प्रबंधक सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
पूर्व मध्य रेल को 4843.95 करोड़ की राशि आवंटित
महाप्रबंधक ने कहा कि यह बजट रेलवे को आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल, सस्ती और आरामदायक परिवहन के रूप में बदलने के लिए नए भारत का बजट है। इस बजट में पूर्व मध्य रेल के लिए 4843.95 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। साथ ही आंतरिक संसाधनों, पीपीपी सहित अन्य माध्यमों से 6827.53 करोड़ रूपए का निवेश जाएगा। वर्ष 2023 तक भारतीय रेल शत-प्रतिशत विद्युतीकृत कर लिया जाएगा। पूर्व मध्य रेल के पांच मंडलों में 04 मंडल पूर्णत: विद्युतीकृत हैं। वर्ष 2021-22 के अंत तक पूर्व मध्य रेल का समस्त बड़ी रेललाइन विद्युतीकृत हो जाएगा।
मिथिला पेंटिंग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी ईसीआर की पहचान
श्री त्रिवेदी ने कहा कि पूर्व मध्य रेल को इस बार के बजट में पर्याप्त धनराशि मुहैया करायी गयी है। कोविड काल में रेलकर्मियों के अदम्य साहस की बदौलत किउल आरआरआई, कोसी ब्रिज सहित अन्य जितने भी लंबित कार्य थे, उसे पूरा किया गया। साथ ही झाझा और प्रधान खूंटा से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बीच गति वृद्धि की जा सकी है। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर समय पालन में हमने लंबी छलांग लगाई है। अधिकांश ट्रेनों का परिचालन विद्युत इंजन से किया जा रहा है, जिससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिली है बल्कि डीजल में होने वाले व्यय में भी कमी आयी है। आधारभूत संरचना में भी काफी सुधार हुआ है । जयनगर से बरडीबास तक रेल परिचालन प्रारंभ करने वाले हैं। मिथिला पेंटिंग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व मध्य रेल की पहचान बनी है।
बजट में पूर्व मध्य रेल को कुछ प्रमुख मदों हेतु आवंटित राशि
– नईलाइन परियोजना के लिए 3944.5 करोड़
– आमान परिवर्तन कार्य के लिए 390 करोड़
– दोहरीकरण परियोजना के लिए 3035 करोड़
– यात्री सुविधाओं के विकास के लिए 487.66 करोड़
– सड़क संरक्षा कार्य के लिए 389 करोड़
– रेल पथ नवीकरण के लिए 580 करोड़
– पुल संबंधित कार्य के लिए 72 करोड़
– वर्क्स शाप के लिए 135 करोड़
– यातायात सुविधा के लिए 25 करोड़
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