सरकारी सेवक का 50 वर्ष पर सेवानिवृत्त करना बिहार सरकार का हिटलरशाही फरमान

पटना। बिहार राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवकों के 50 वर्ष पर सेवानिवृत्त करने का फैसला हिटलरशाही फरमान है। साथ ही कहा कि राजद की सरकार बनेगी तो नीतीश सरकार की हिटलरशाही पत्र को निरस्त करेगी। राजद की सरकार में कोई भी कर्मचारी नहीं हटेगें, वे अपनी सेवा पूर्ण देगें, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के ज्ञापांक-6832 दिनांक 23-07-2020 द्वारा निर्गत पत्र में सरकारी सेवकों, जिनकी सेवानिवृत्त 60 वर्ष है। उनके 50 वर्ष उम्र होने पर कार्य क्षमता या आचार- विचार की समीक्षा के आधार पर सेवानिवृत्त करने का प्रावधान कर दिया गया है। जबकि बिहार सेवा संहिता के नियम 74(ख) (॥) में प्रावधान यह है कि कोई सरकारी सेवक इच्छानुसार प्रथम नियुक्ति के 21वर्ष और कुल सेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त ले सकते हैं। स्पष्ट तौर पर जब सरकारी सेवक चाहे तब, परन्तु नये आदेश के मुताबिक उच्च स्तरीय कमेटी कर्मी का कार्य क्षमता या आचार, कार्य मूल्यांकन चारित्रिक को केंद्रित किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से सेवा कर्मी में विश्वास घटेगा। जिसका सीधा असर उसके कार्यों पर पड़ेगा। यहां तक समीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर कर्मियों का आर्थिक, मानसिक व शारीरिक शोषण होगा, जो राज्य में विकट परिस्थिति लायेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मियों की छंटनी नीति पर रोक लगाये, साथ ही अनुचित निर्णय को वापस ले। अन्यथा राजद हर स्तर पर सरकार के इस जनविरोधी आदेश के खिलाफ आवाज उठाने को बाध्य होगी।