बिहार में नए साल में होगी बंपर भर्ती, पहले 3 महीने में 3 लाख होगी बहाली, तैयारी में जुटा विभाग
पटना। बिहार में बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने नए साल की शुरुआत में ही बड़े पैमाने पर बहाली की तैयारी शुरू कर दी है। नीतीश सरकार की प्राथमिकता में रोजगार सृजन सबसे ऊपर है और इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अगले तीन महीनों में तीन लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनाई गई है। यह फैसला राज्य के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया है।
पहले तीन महीनों में तीन लाख बहाली का लक्ष्य
सरकारी सूत्रों के अनुसार, नए साल के शुरुआती तीन महीनों में ही तीन लाख से अधिक पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन नियुक्तियों के तहत विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही तेज की जा रही है। कई विभागों ने पहले ही अपनी रिक्तियों का ब्योरा सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है, जबकि शेष विभागों से भी रोस्टर और अद्यतन जानकारी जल्द मंगाई जा रही है।
विभागों से जुटाई जा रही रिक्तियों की जानकारी
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी सरकारी विभागों और कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे 31 दिसंबर तक अपने यहां रिक्त पदों की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएं। इस निर्देश के बाद विभागों की ओर से लगातार रिक्तियों का विवरण भेजा जा रहा है। अब तक करीब 1.75 लाख रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा लगभग 1.5 लाख पदों को भरने की अनुशंसा पहले ही विभिन्न नियुक्ति एजेंसियों और आयोगों को भेजी जा चुकी है।
नियुक्ति आयोगों और संस्थाओं को भेजी जाएगी अनुशंसा
नए साल के शुरुआती दिनों में नियुक्ति से जुड़ी संस्थाओं और आयोगों को शेष पदों पर बहाली के लिए अनुशंसा भेजी जाएगी। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी और चरणबद्ध तरीके से प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार जैसी प्रक्रियाएं आयोजित होंगी। सरकार का प्रयास है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध हो, ताकि युवाओं को जल्द से जल्द नौकरी मिल सके।
किन विभागों में सबसे ज्यादा रिक्तियां
विभागवार आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे अधिक रिक्तियां गृह विभाग में सामने आई हैं। यहां लगभग 38 हजार पद खाली हैं। इसके बाद शिक्षा विभाग में करीब 35 हजार रिक्त पद चिह्नित किए गए हैं। कृषि विभाग में लगभग 5500, ऊर्जा विभाग में 7500 और स्वास्थ्य विभाग में करीब 4 हजार पद रिक्त हैं। इसके अलावा अन्य विभागों में भी हजारों की संख्या में पद खाली हैं, जिनकी जानकारी धीरे-धीरे एकत्र की जा रही है।
नई सरकार की प्राथमिकता में रोजगार
सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नई सरकार की प्राथमिकता अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराना है। सरकार ने अगले पांच वर्षों में एक करोड़ रोजगार और नौकरी देने का लक्ष्य तय किया है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अभी से बहाली प्रक्रिया को गति दी जा रही है, ताकि समय पर नियुक्तियां हो सकें।
सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार पर भी फोकस
सरकार का फोकस केवल सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं है, बल्कि निजी और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकेंगे।
कौशल विकास योजनाओं को बढ़ावा
युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास योजनाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सहित अन्य राज्य स्तरीय योजनाओं के माध्यम से युवाओं को विभिन्न ट्रेड और आधुनिक कौशल में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इससे वे न केवल सरकारी नौकरियों के लिए योग्य बनेंगे, बल्कि निजी क्षेत्र में भी रोजगार पाने में सक्षम होंगे।
उद्यमिता और स्वरोजगार को प्रोत्साहन
सरकार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना जैसी योजनाओं को सक्रिय रूप से लागू कर रही है। इसके तहत युवाओं को आसान ऋण उपलब्ध कराकर अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से छोटे व्यापारियों और नव उद्यमियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है।
युवाओं में बढ़ी उम्मीदें
बंपर बहाली की इस घोषणा के बाद राज्य के युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अब यह उम्मीद बंधी है कि आने वाले महीनों में उन्हें नौकरी पाने का वास्तविक मौका मिलेगा। खासकर गृह, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बड़े विभागों में बहाली से लाखों युवाओं को लाभ मिलने की संभावना है।
पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर
सरकार का दावा है कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और इसमें किसी तरह की अनियमितता नहीं होने दी जाएगी। समय पर परीक्षाओं का आयोजन, परिणामों की घोषणा और नियुक्ति पत्र जारी करने की दिशा में ठोस योजना बनाई जा रही है। इससे पहले की तरह लंबी देरी की शिकायतों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। नए साल में बिहार में होने वाली बंपर भर्ती राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आ रही है। पहले तीन महीनों में तीन लाख से अधिक पदों पर बहाली की तैयारी यह संकेत देती है कि सरकार रोजगार को लेकर गंभीर है। सरकारी नौकरियों के साथ-साथ कौशल विकास, उद्यमिता और स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से भी युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर यह योजना तय समय पर और सही तरीके से लागू होती है, तो बिहार में बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है और राज्य के विकास को नई गति मिल सकती है।
