एक सप्ताह में दूसरी बार आज मुख्यमंत्री ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बड़ी घोषणाओं और जनहितकारी फैसलों की श्रृंखला शुरू कर दी है। इसी क्रम में एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। शुक्रवार, 18 जुलाई को शाम 5 बजे यह कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी। इससे पहले 15 जुलाई को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे, जिनमें युवाओं को रोजगार देने की बड़ी योजना शामिल थी।
पहली बैठक में लिए गए अहम निर्णय
मंगलवार को हुई बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली थी। इस बैठक में सबसे अहम फैसला राज्य के 1 करोड़ युवाओं को अगले पांच वर्षों यानी 2025 से 2030 के बीच नौकरी और रोजगार के अवसर देने का था। यह घोषणा राज्य के युवाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। इसके अलावा बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों के लिए भी राहत भरी घोषणा की गई थी। अब उन्हें सालाना मानदेय के अलावा अतिरिक्त 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
मुफ्त बिजली योजना: चुनाव से पहले बड़ा दांव
इन सबके बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक और बड़ी घोषणा करके जनता को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। यह सुविधा सीधे तौर पर राज्य के लगभग 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाएगी। उन्होंने इस घोषणा के माध्यम से यह संदेश दिया कि उनकी सरकार लगातार सस्ती दरों पर बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध रही है और अब वह एक कदम और आगे बढ़ गई है।
दूसरी बैठक से क्या हैं उम्मीदें
शुक्रवार को बुलाई गई दूसरी कैबिनेट बैठक को भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। चूंकि यह बैठक चुनावी घोषणा से ठीक पहले बुलाई गई है, इसलिए राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसमें ऐसी योजनाओं की घोषणा की जाएगी, जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा और चुनाव में इसका लाभ सत्तारूढ़ दल को मिल सकता है। इस बैठक में सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे और बैठक के बाद शाम 6 बजे प्रेस ब्रीफिंग कर लिए गए निर्णयों की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।
राजनीतिक दृष्टि से कैबिनेट बैठक का महत्व
राज्य की राजनीति में यह घटनाक्रम बेहद रणनीतिक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी चुनावों से पहले एक के बाद एक लोकलुभावन घोषणाएं कर रहे हैं, जो यह संकेत देती हैं कि उनकी सरकार जनभावनाओं को समझते हुए उनकी प्राथमिकताओं को केंद्र में रखकर काम कर रही है। मुफ्त बिजली योजना हो या रोजगार सृजन की योजना, दोनों ही घोषणाएं आम जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। इन कैबिनेट बैठकों के माध्यम से नीतीश सरकार जनता के सामने एक सक्रिय और संवेदनशील प्रशासन की छवि पेश करने की कोशिश कर रही है। यह स्पष्ट है कि राज्य में चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है और सरकार हर वर्ग को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। आने वाले दिनों में इन नीतियों का असर न केवल चुनाव परिणामों पर पड़ेगा, बल्कि बिहार के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा।