125 यूनिट मुफ्त बिजली देना ऐतिहासिक कदम, ये सीएम की गरीबों के प्रति जनप्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण: अशोक चौधरी

पटना। बिहार सरकार द्वारा 1 अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का निर्णय एक ऐतिहासिक और जनकल्याणकारी पहल है। यह मात्र एक योजना नहीं, बल्कि यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गरीबों के प्रति संवेदनशीलता, स्नेह-सरोकार और उनकी जनप्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने सदैव अपने शासन को “न्याय के साथ विकास” की नीति पर आधारित रखा है, और यह निर्णय उसी दृष्टिकोण का सजीव उदाहरण है। उक्त बातें बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री डॉ. अशोक चौधरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर के कहीं। ग्रामीण कार्य मंत्री डॉ. अशोक चौधरी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि जातीय आधारित गणना के बाद प्राप्त आँकड़ों ने यह उजागर किया कि राज्य की एक बड़ी जनसंख्या आज भी सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित है। ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा उठाया गया यह कदम सीधे उन परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। गरीब परिवारों, विशेष रूप से पढ़ने वाले बच्चों, बुज़ुर्गों और श्रमिकों को इसका वास्तविक लाभ मिलेगा।.पहले भी लगभग 80% उपभोक्ताओं को बिजली पर सब्सिडी मिलती थी, पर अब स्मार्ट मीटर प्रणाली के तहत 125 यूनिट तक पूरी तरह मुफ्त बिजली की सुविधा से लगभग 94 लाख गरीब परिवारों को सीधा लाभ पहुंचेगा। यह सुविधा न केवल उनके मासिक व्यय को कम करेगी, बल्कि बच्चों की पढ़ाई, घरेलू कार्यों और डिजिटल साक्षरता जैसे क्षेत्रों में भी सहायक होगी। इससे बिजली चोरी जैसी घटनाओं में भी गिरावट आएगी, क्योंकि जब उपभोक्ताओं को उनका वाजिब हक मिलेगा, तो वे गलत रास्तों की ओर नहीं जाएंगे।डॉ. चौधरी ने कहा कि यह निर्णय मुख्यमंत्री की संकल्पशक्ति, संवेदनशील प्रशासन और विकासशील सोच को प्रतिबिंबित करता है। यह जननीति से जुड़ा हुआ ऐसा निर्णय है, जो शासन की गरिमा को जन-आशाओं से जोड़ता है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देते हुए आम जनता से अपील की कि वे इस योजना का लाभ लें, बिजली का सदुपयोग करें और एक ईमानदार तथा जागरूक उपभोक्ता की भूमिका निभाएं।