होली से पहले सरकारी शिक्षकों के बकाया वेतन का होगा भुगतान, शिक्षा मंत्री ने विधान परिषद में दी जानकारी
पटना। बिहार में सरकारी शिक्षकों के वेतन को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा की है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार होली से पहले शिक्षकों का बकाया वेतन जारी कर देगी। यह बयान उन्होंने शुक्रवार को विधान परिषद में दिया, जब शिक्षकों के वेतन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक साथ आवाज उठाई।
सदन में उठा शिक्षकों के वेतन का मुद्दा
शुक्रवार को बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान शिक्षकों के वेतन भुगतान का मुद्दा उठा। प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने सरकार से सवाल किया कि क्या अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी अतिथि शिक्षकों को स्थाई करने की कोई योजना है? इस पर शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि फिलहाल सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। इसके बाद सभापति ने स्वयं विश्वविद्यालय के शिक्षकों का वेतन जल्द जारी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन विश्वविद्यालयों को अब तक अनुदान नहीं मिला है, उन्हें जल्द से जल्द राशि उपलब्ध कराई जाए ताकि शिक्षकों को वेतन मिलने में देरी न हो।
शिक्षकों की परेशानियां और सरकार का आश्वासन
बीजेपी एमएलसी ने सदन में बताया कि कई शिक्षक महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों को पिछले तीन-चार महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे शिक्षकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने विश्वविद्यालयों को अनुदान जारी कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों को सीधे फंड ट्रांसफर करता है और होली से पहले जिन विश्वविद्यालयों को अनुदान नहीं मिला है, उन्हें भी राशि भेज दी जाएगी।
विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने की वेतन भुगतान की मांग
इस मामले पर विपक्षी नेताओं के साथ-साथ सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी शिक्षकों के वेतन के त्वरित भुगतान की मांग की। उनका कहना था कि शिक्षकों को उनके वेतन के लिए परेशान नहीं होना चाहिए और सरकार को जल्द से जल्द उनकी बकाया राशि जारी करनी चाहिए। शिक्षकों का वेतन लंबे समय से लंबित होने के कारण वे लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अब सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि होली से पहले सभी शिक्षकों को उनका बकाया वेतन मिल जाएगा। यह निर्णय शिक्षकों के लिए राहत भरा साबित होगा और उन्हें आर्थिक तंगी से उबरने में मदद मिलेगी।


