पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक आज, नौकरी और रोजगार पर नजर, कई प्रस्ताव पर लगेगी मुहर
पटना। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार लगातार सक्रिय है, और राज्य के विकास के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पटना में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होने वाली है। यह बैठक मुख्य सचिवालय के मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित होगी, और इसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, विशेष रूप से रोजगार और नौकरी से जुड़े मुद्दों पर। यह बैठक विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, नीतीश सरकार ने राज्य के युवाओं को नौकरी और रोजगार के बड़े वादे किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले यह घोषणा की थी कि 2025 तक बिहार में 7 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार प्रदान किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी और 25 लाख रोजगार देने का है। इस वादे के मद्देनजर आज की कैबिनेट बैठक में नौकरी और रोजगार के संबंध में कुछ बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद की जा रही है। 1 अक्टूबर को हुई पिछली कैबिनेट बैठक में नौकरी और रोजगार से संबंधित कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया था। उस बैठक में कुल 45 एजेंडों पर चर्चा हुई थी, जिनमें से कई प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। इनमें प्रमुख प्रस्तावों में राजगीर में 11 से 20 नवंबर तक होने वाली एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 के आयोजन की स्वीकृति और इसके लिए 10 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई थी। इसके साथ ही बिहटा, पटना में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 300 बेड के हॉस्पिटल के निर्माण की स्वीकृति भी दी गई थी। आज की बैठक में राज्य की जनता, विशेषकर युवा वर्ग, की नजर इस पर टिकी हुई है कि नीतीश सरकार रोजगार और नौकरी के मुद्दों पर क्या कदम उठाती है। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या इस बैठक में राज्य सरकार 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले किए गए वादों के संदर्भ में कुछ ठोस फैसले लेती है। इसके अलावा, नीतीश सरकार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति को तेज करने के लिए लगातार प्रयासरत है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए नए मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के निर्माण के साथ-साथ, खेल और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर, आज की कैबिनेट बैठक में रोजगार और नौकरी से जुड़े मुद्दों पर कोई ठोस निर्णय लिया जाता है तो यह बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी राहत होगी। साथ ही, यह नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार की आगामी चुनावों में जनता के बीच अपनी छवि को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
