जदयू कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित : परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री ने लोगों की सुनी शिकायतें

• बिहार के विकास में समर्पित है महागठबंधन की सरकार : शीला मंडल
• हमसे एक साल का हिसाब मांगने वाले पहले अपने नौ सालो का हिसाब  दें : मदन सहनी

पटना। बृहस्पतिवार को जनता जदयू मुख्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में बिहार सरकार की परिवहन मंत्री श्रीमती शीला मंडल एवं समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने प्रदेशभर से पहुंचे आमजनों की समस्याओं को सुनकर त्वरित समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के दौरान जमुई की घटना पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में माननीय मंत्री श्रीमती शीला मंडल में कहा की यह मामला स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में है। जांच के बाद जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर निश्चित ही उचित कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग बेहतर तरीके से कम कर रहा है, अगर कहीं कोई लापरवाही या चूक हुई है तो उस पर सरकार की पैनी नजर है। बिहार में महागठबंधन की सरकार के एक साल पूरे होने पर माननीय मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बिहार के विकास और बिहार की जनता के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। विरोधियों की बयानबाजी से हमारी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, हम सिर्फ़ जनता की सेवा करना जानते हैं। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा आज महागठबंधन कि सरकार के एक साल का हिसाब मांग रही है, हम एक साल का हिसाब देने के लिए तैयार है मगर भाजपा भी अपने 9 वर्षों के शासनकाल का हिसाब दे। प्रधानमंत्री जी ने दो करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी देने का वादा किया था लेकिन वह वादा आज भी अधूरा है, मोदी जी ने 15-15 लाख गरीबों के खाते हैं भेजने की बात कही थी मगर वह भी जुमला निकल गया। माननीय मंत्री ने आगे कहा कि महागठबंधन की सरकार ने युवाओं को जो भरोसा दिलाया था आज वह पूरा हो रहा है। बिहार पुलिस, शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग सहित कई अन्य विभागों में लाखों की संख्या में बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जातीय गणना का काम भी अंतिम दौर में है भाजपा के लोगों ने इसको रोकने का भी बहुत प्रयास किया था मगर न्यायालय से उन्हें असफलता हाथ लगी। नगर निकाय चुनाव के दौरान भी अतिपिछड़ा आरक्षण में अड़ंगा लगाने का पूरा प्रयास किया गया लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा आरक्षण के पक्षधर रहें हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पुरी कराने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को संपन्न करवाया।