राष्ट्रीय स्तर पर हो भारतीय न्यायिक सेवा का गठन: आरसीपी

पटना। जदयू के राज्यसभा में संसदीय दल के नेता रामचन्द्र प्रसाद सिंह ने कहा कि अगले बजट सत्र में केन्द्र सरकार भारतीय न्यायिक सेवा के गठन संबंधी बिल लाए और यह बिल राज्यसभा के माध्यम से ही आए क्योंकि राज्यसभा को इस मामले में विशेषाधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा कि वे एग्लो इंडियन को सदन में नामित करने के बिल का वे समर्थन करते हैं। बिल के प्रस्तुत करने के समय मंत्री ने कहा कि वे इसका विचार रखते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी विचार हो वह सकारात्मक हो क्योकि जो अधिकार एक बार मिल जाता है और उससे उस समाज को वंचित किया जाता है तो लगता है उस समाज के साथ अन्याय हो रहा है, वो अन्याय न हो। उन्होंने कहा कि कहा जा रहा आरक्षण दस साल बढ़ जाएगा। संसद, विधानसभा, आईएएस, आईपीएस सहित सहित सभी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है मगर उच्च स्तर के न्यायिक सेवा में आरक्षण नहीं है जिससे एक खास वर्ग का असंतोष पनपता है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय न्यायिक सेवा का गठन होना चाहिए और उसमें भी एससी-एसटी व पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि बिहार में 15 अगस्त व 26 जनवरी के दिन 25 हजार दलित टोले में उस गांव के सबसे बुजुर्ग दलित महादलित के लोग झंडा फहराते हैं। यह उस समाज के लिए सम्मान की बात है। इसके अलावे सात निश्चय के तहम हर घर में नल का जल योजना का कार्यक्रम है जिसे भारत सरकार भी अपना रही है। इसकी शुरूआत भी महादलित टोले से होती है। इसके अलावा हर 250 से उपर वाले वासवट तक पक्की सड़क व नाली का निर्माण हो रहा है। इसलिए उनका भारत सरकार से आग्रह होगा कि देश स्तर पर सभी 250 से अधिक वाले बसावट पक्की सड़क से जोड़े जाए।