बिहार सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ी सौगात, बढ़ाया गया महंगाई भत्ता
पटना। बिहार के मुख्यमतंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में शिक्षक नियमावली समेत 6 एजेंडे पर मुहर लगी। बैठक में डीए बढ़ाने के मामले की भी स्वीकृति मिली है। कैबिनेट की इस बैठक में सीएम समेत सभी विभागों के मंत्री उपस्थित रहे। कैबिनेट बैठक में सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, परिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी, 2023 के प्रभाव से 38 प्रतिशत के स्थान पर 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की कैबिनेट में स्वीकृति दी है। अब सरकारी कर्मचारियों को 38 प्रतिशत के जगह पर 42 प्रतिश महंगाई भत्ता दी जाएगी। डीए पर सरकार 1690 करोड़ की राशि खर्च करेगी।
वही, बिहार आकस्मिकता निधि के स्थाई काय जो 350 करोड़ को वित्तीय वर्ष 2023-24 से 30 मार्च 2024 तक के लिए अस्थाई रूप से बढ़ाकर 10 हजार करोड़ करने की स्वीकृति दी गई है। अप्रत्याशित संभावित आपदाओं से पीड़ित और प्रभावितों को राहत दिए जाने और भारत सरकार से केंद्रीय परियोजनाओं के लिए प्राप्त राशि के ससमय व्यव एवं अपेक्षित अतिरिक्त राशि की पूर्ति के लिए बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी काय, जो 350 रुपये है, को वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवझि में 30 मार्च 2024 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये करने की भी स्वीकृति दी गई है।
