बिहार सरकार ने नई शिक्षक नियमावली को मंजूरी, अब आयोग करेगा शिक्षकों की बहाली

• सीएम नीतीश के कैबिनेट बैठक में कुल 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर, शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार सरकार ने दी बड़ी सौगात

पटना। राजधानी पटना के सचिवालय में आयोजित बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में आज शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार सरकार ने बड़ी सौगात दी। बता दें कि इस कैबिनेट बैठक में बिहार सरकार ने कुल 6 प्रस्तावों पर मुहर लगाया जिसमें सबसे बड़ा प्रस्ताव नई शिक्षक नियमावली का था। बता दें कि इस शिक्षक नियमावली को लेकर बिहार में कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया था कि उन्होंने नई शिक्षक नियमावली पर हस्ताक्षर करके सरकार के पास भेज दिया है और जल्द ही इसे मंजूरी दे दी जाएगी और आज कैबिनेट बैठक में इसके प्रस्ताव पर बिहार सरकार ने मोहर लगा दी है। पिछले तीन कैबिनेट जी बैठक में इसके मंजूरी को लेकर जो इंतजार किया जा रहा था वो आज ख़त्म हो गया है। अब राज्य में जल्द ही बड़े पैमानों पर टीचर की बहाली होगी। इसके जरिए सातवें चरण के तहत तीन लाख शिक्षकों के खाली पदों पर सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। दरअसल, कुछ दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने यह बयान दिया था कि, शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर उनके तरफ से हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। वही कैबिनेट से मंजूरी मिली है। वही अब जो भी नई नियुक्ति होगी आयोग के माध्यम से होगी। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासन करवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 पर मुहर लगी। अब जो भी शिक्षक की नई नियुक्ति होगी वह सभी सरकारी कर्मचारी के रूप में जाने जाएंगे। बता दे की इसको लेकर जब विधानसभा में चर्चा हुई थी तो सीएम ने यह भी कहा था कि, कैबिनेट की बातें बिना उसके मंजरी को सर्वाजनिक नहीं करना चाहिए। जिसके बाद अब जाकर इसे मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस नए नियामवली केतहत सातवें फेज की शिक्षक बहाली इस बार नए तरीके से होनी है। ऐसे में सरकार ने बहाली शुरू करने से पहले नई नियमावली तैयार करवाई है। जिस पर अब कैबिनेट की अंतिम मुहर कैबिनेट लग गई है। नई नियमावली के प्रस्ताव पर विभागों शिक्षा, वित्त, विधि, पंचायती राज और नगर विकास विभाग से सहमति मांगीं गई थी। इन सभी विभागों की सहमति मिलने के बाद अब इसे मंजूरी दे दी गई है। इसमें महिलायों को विशेष ध्यान दिया गया है।
सातवें चरण के अंतर्गत बिहार में 3 लाख से अधिक पदों पर होनी है बहाली
राज्य में शिक्षकों के 3 लाख पदों पर बहाली होनी है। जिसमें एसटीईटी, बिहार टीईटी और सीटीईटी अभ्यर्थी शामिल होंगे। लेकिन 4 साल से सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही। अब तक बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। अब अभ्यर्थी का कहना था कि, ना जाने आगे और कितना सरकार इंतजार करवाएगी और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगी। इसके बाद अब उनलोगों को बड़ी खुशखबरी मिली है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में अब उन्हें यह बड़ी खुशखबरी मिली है। नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई: सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों पेंशन भोगियों परिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से 38% के स्थान पर 42% महंगाई भत्ता देने की कैबिनेट में स्वीकृति दी है।