नीतीश कैबिनेट की बैठक में 35 प्रस्ताव पर लगी मुहर : ग्रामीण इलाकों में शुरू होगी डायल 112 की सेवा, बिहार वाहन चालक भर्ती नियमावली को मिली मंजूरी

• पटना में 42 करोड़ की लागत से इनडोर स्टेडियम और स्पोर्ट्स कंपलेक्स का होगा निर्माण

पटना। शुक्रवार को राजधानी पटना मे नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। वही इस बैठक में राज्य सरकार के द्वारा कुल 35 एजेंडों पर निर्णय लिए गए। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ.एस. सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत “मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना” के दूसरे चरण में इच्छुक किसानों को चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत पटवन हेतु निःशुल्क कृषि विद्युत संबंध प्रदान करने के साथ-साथ आवश्यक विद्युत संरचना के निर्माण हेतु 2190.75 करोड़ नयी योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। ऊर्जा विभाग के ही अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर कं. लि. के न्यू पुनाईचक, पटना अवस्थित आवासीय परिक्षेत्र में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स/इंडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु 42.10 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत हर घर नल का जल निश्चय के तहत राज्य अंतर्गत गैर गुणवत्ता प्रभावित 16,426 वार्डो के 3,393 छूटे हुए टोलों/बसावट में पेयजल की व्यवस्था हेतु जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा 5 वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव के लिए रू. 106346.00 लाख राशि की मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की स्वीकृति दी गई।
सात निश्चय के हर घर जल योजना के लिए 364272.00 लाख रुपये जारी
वही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के ही तहत हर घर नल का जल निश्चय के तहत राज्य अंतर्गत भूजल गुणवत्ता से प्रभावित 30,207 वार्डों के 7.326 छूटे हुए टोलों/बसावट में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा 5 वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव के लिए रू० 364272.00 लाख राशि की मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की स्वीकृति दी गई।
राज्य के ग्रामीण इलाकों में भी जल्द शुरू होगी डायल 112 की सेवा
वही गृह विभाग के अन्तर्गत आपात अनुक्रिया सहायक तंत्र परियोजना के प्रथम चरण को विस्तारित करते हुए द्वितीय चरण की परियोजना में अग्निशमन सेवा तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवा को एकीकृत कर परियोजना को राज्य के सभी जिलो में क्रियाशील करने के लिए समेकित रूप से कुल अनुमानित लागत 766.71.35,385 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तकनीकी उपकरण एवं तकनीकी सहयोग तथा प्रशिक्षण कराने के निमित्त Total Service Provider के रूप में C-DAC को नामांकन के आधार पर चयनित करने की कार्य योजना पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रदान की गई। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि डायल 112 योजना पूरे राज्य में समान ढंग से लागू होंगी। तदनुसार पूरे राज्य में पुलिस, एम्बुलेंस तथा अग्निशमन सेवाएँ इसके तहत प्रदान की जायेगी।
बिहार वाहन चालक भर्ती नियमावली को मिली मंजूरी
सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत बिहार वाहन चालक नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई। जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु बिहार राजकीय अम्बेडकर आवासीय विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए पुस्तक की राशि जारी
वही पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्ग राज्य स्कीम के तहत संचालित प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत सभी 38 परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु पाठ्य पुस्तक के क्रय के लिए प्रति छात्र/छात्रा को प्रोत्साहन राशि रू. 3,000/- की दर से भुगतान किये जाने एवं इस हेतु प्रति वर्ष कुल रू. 2,73,60,000/- मात्र व्यय किये जाने की स्वीकृति दी गई।
जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं को मिली मंजूरी
वही जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत सोन नहर प्रणाली अंतर्गत पूर्वी लिंक नहर के 0.00 कि.मी. से 10.20 कि.मी. तक पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य, प्राक्कलित राशि 235.2497 करोड़ रूपये की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग के ही तहत कर्मनाशा लिंक नहर के लाईनिंग का कार्य, प्राक्कलित राशि 51.4133 करोड़ रूपये की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग के ही तहत पटना जिला के बख्तियारपुर प्रखंड अंतर्गत गंगा चैनल के दायें तट पर सीढ़ी घाट के निकट पक्का सुरक्षात्मक कार्य एवं कटाव निरोधक कार्य के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
बिहार आकस्मिक निधि से नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए 400 करोड रुपए जारी
वही नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन-2.0 योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्य शीर्ष- 2217- शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 3-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-051- निर्माण, उपशीर्ष 0208- शहरी पुनर्नवीकरण मिशन- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, विपत्र कोड- 48- 2217030510208 में बिहार आकस्मिकता निधि से ₹400,00,00,000/- मात्र की अग्रिम राशि प्राप्त करने एवं उसकी प्रतिपूर्ति द्वितीय अनुपूरक आगणन से करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
नहीं मिला दिवाली डीए का तोहफा
वही इस बार की बैठक में राज्य के कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है। कैबिनेट की बैठक में डीए बढ़ोतरी का मुद्दा नहीं लाया गया। 18 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पदाधिकारी को 4% डीए देने का फैसला लिया है। केंद्र के फैसले के अनुरूप ही बिहार सरकार भी डीए बढ़ाती रही है। बिहार के 4 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा। वही इसके अलावा 6 लाख पेंशन कर्मियों को भी इसका फायदा मिलने वाला है।