बिहार में गंगा जलापूर्ति योजना के लिए 4515 करोड रुपए होंगे खर्च
- कैबिनेट मीटिंग में 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर : गाड़ियों के बकाया टैक्स पर लगने वाला जुर्माना होगा माफ
पटना। बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक बुलाई गई। इस कैबिनेट बैठक में 10 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। इस बैठक में पिछड़ा वर्ग एवम अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कल्याण विभाग, स्वास्थ विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, गृह विभाग के एजेंडों पर मुहर लगी है। जहां एक और मंगलवार को बिहार में जातीय जनगणना का रास्ता हाईकोर्ट की ओर से साफ हुआ वही इस कैबिनेट बैठक के माध्यम से नीतीश सरकार ने 10 अहम फैसलों को मंजूरी देने का काम किया है। कैबिनेट की इस बैठक में बिहार सरकार की ओर से गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए 4515 करोड़ की राशि को मंजूरी दे दी गई है जिसके बाद अब बिहार के नवादा जिले में इस योजना के तहत लोगों के घरों में गंगा का शुद्ध पानी पीने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। वही राजगीर और गया के शहरी क्षेत्रों में पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है।
जुर्माना माफी पर भी सरकार ने लगाईं मुहर
वही इस बैठक में गाड़ियों के बकाया टैक्स के एकमुश्त भुगतान पर टैक्स पर लगने वाले जुर्माना में छूट दी जाएगी। अगले छह माह के अंदर राशि भुगतान किए जाने पर जुर्माना नहीं लिया जाएगा। जुर्माना माफी पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। नियोजित शिक्षकों का वेतन संरक्षण की स्वीकृति दी गई है। 20 अगस्त 2020 से यह प्रभावी होगा।
स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 को मिली स्वीकृति
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुलाई गई इस कैबिनेट बैठक में स्वास्थ विभाग के तरफ से बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई है। वही साथ ही कैबिनेट ने वित्त विभाग से जुड़े आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पुस्तिकाओं का मुद्रण एवं इसकी सॉफ्ट प्रति पेनड्राइव में उपलब्ध कराने हेतु पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार के उपक्रम, सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता, को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम -131ज्ञ (ख) के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने के संबंध में अपनी स्वीकृति दी है।
शिवहर में 520 आसन वाले पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण को मंजूरी
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत शिवहर जिला में 520 आसन वाले एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु निजी भूमि रैयती लीज नीति, 2014 के तहत 501 एकड भूमि लिये जाने हेतु कुल दो करोड़ साठ लाख बावन हजार और विद्यालय भवन निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन के आलोक में प्राक्कलित राशि छियालीस करोड पैंतीस लाख अठ्ठाईस हजार की लागत राशि पर भवन निर्माण कराये जाने को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस दोनों मद में अडतालिस करोड़ पंचानवे लाख अस्सी हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
चतुर्थ कृषि रोड मैप के लिए 30 करोड़ 16 लाख लाख 65 हजार रुपए की राशी मंजूर
कैबिनेट ने कृषि विभाग से जुड़े चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतरापररागत कृषि विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023 24 केन्द्रांश के तहत अठारह करोड़ नौ लाख 99 हजार रुपया और राज्यांश 12 करोड़ 6 लाख 66 हजार रुपए यानी दोनों मद में 30 करोड़ 16 लाख लाख 65 हजार रुपए से योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति को मंजूरी दी गई है। गृह विभाग से जुडी एक मंजूरी में कारा से जुड़े मामले में भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव अनुमंडल में प्रस्तावित उपकारा के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त प्राक्कलन / प्रस्ताव के आलोक में अनुमानित लागत बयालीस करोड़ सैंतीस लाख उनचास हजार रूपये मात्र की नई स्कीम की स्वीकृति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
