सरकार को किसानों-गरीबों की फिक्र है तो कृषि बिल में एमएसपी के प्रावधान की गारंटी शामिल करें : कांग्रेस

पटना। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए कृषि बिल में जो प्रावधान है वह निश्चित तौर पर एक दिन देश के गरीबों तथा किसानों के लिए पूरी तरह से बर्बादी का कारण बनेंगे। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा कृषि बिल में खुले बाजारों में एमएसपी की अनिवार्यता समाप्त कर देने से देश का किसान वर्ग ही नहीं बल्कि गरीब वर्ग भी भविष्य में भूख के कारण मारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि कृषि बिल में एमएसपी के प्रावधान की अनिवार्यता नहीं रहने से तथा सरकार के द्वारा असीमित भंडारण की छूट देने से देश में आने वाले समय में भीषण भूखमरी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कॉरपोरेट सेक्टर पूरी तरह से किसानों की फसलों को हड़प जाएगा तो पूरे देश की पीडीएस दुकानें भी बंद हो जाएगी। ऐसे में यूपीए सरकार के समय आरंभ की गई जनकल्याणकारी योजनाओं का भी अंत सुनिश्चित है। यूपीए सरकार के समय आरंभ की गई गरीबों को सस्ते दर पर अनाज की व्यवस्था खत्म हो जाने से इस देश के गरीब भूखे मरने पर विवश हो जाएंगे। राठौड़ ने आगे कहा है कि अगर सरकार को किसानों तथा गरीबों की फिक्र है तो कृषि बिल में एमएसपी के प्रावधान की गारंटी शामिल करें। उन्होंने कहा कि नए कृषि बिल में एमएसपी के प्रावधान की गारंटी का ना होना तथा कॉरपोरेट सेक्टर को असीमित भंडारण की छूट देना साफ दर्शाता है कि केंद्र की मोदी सरकार देश के गरीबों तथा किसानों को जीते जी मार देना चाहते हैं।