मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत अनुशंसित स्वीकृत एवं कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा
पटना। जिला पदाधिकारी कुमार रवि की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत अनुशंसित स्वीकृत एवं कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा मुख्य रूप से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 तक पात्रता राशि 10 करोड़ रुपये प्रति विधानसभा के विरूद्ध अनुशंसित योजना का भूमि उपलब्धता संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्वीकृत योजना को शीघ्र पूर्ण कराने, योजना स्वीकृति में तीव्रता लाने, पूर्ण योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर भुगतान के संबंध में समीक्षा की गई। बैठक में विधान सभा सदस्य, कुम्हरार द्वारा सुझाव दिया गया कि योजना दोहरीकरण से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति 15 दिनों के अंदर आना चाहिए। जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया कि अपर समाहर्त्ता राजस्व, जिला योजना पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल 1 एवं 2 प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से बैठक कर भूमि से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित अंचलाधिकारियों से एवं योजना के दोहरीकरण से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र नगर निकायों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त की जाये।
बैठक में जिलाधिकारी ने पटना नगर निगम के नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं की सूची से मिलान कर अनापत्ति प्रमाण पत्र शीघ्र देने एवं इस कार्य हेतु एक प्रणाली विकसित करें ताकि योजनाओं की स्वीकृति में विलंब न हो।
बैठक में विधानसभा सदस्यों द्वारा पूर्ण योजनाओं के भुगतान में विलंब की बात बताई गई। जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंतत्रण संगठन कार्य प्रमंडल 1 एवं 2 को निर्देश दिया कि कार्य पूर्ण होने पर प्राथमिकता के आधार पर भुगतान करने की कार्रवाई करें। बैठक में जिलाधिकारी ने समीक्षा के क्रम में पाया कि पात्रता राशि का न्यूनतम 20-30 प्रतिशत ही योजना पूर्ण हुआ है। जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल 1 एवं 2 को निर्देश दिया कि अभियान चलाकर एक महीने के अंदर सभी योजनाओं को पूर्ण करें। बैठक में जिलाधिकारी ने विधायकों से अनुरोध किया कि वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक में पात्रता राशि के विरूद्ध कई विधानसभा यथा फतुहां, दीघा एवं मनेर हेतु योजनाओं की अनुशंसा शीघ्र उपलब्ध कराने तथा पात्रता राशि का न्यूनतम 20 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र के विकास हेतु कर्णांकित किया जाय।
बैठक में जिलाधिकारी कुमार रवि के साथ विधायक अरूण कुमार सिन्हा, नितिन नवीन, भाई वीरेन्द्र, डॉ. रामानन्द यादव, रणविजय सिंह, आशा देवी एवं पालीगंज के विधायक जयवर्धन यादव, नगर आयुक्त अमित कुमार पांडेय, उप विकास आयुक्त सुहर्ष भगत, अपर समाहर्त्ता राजीव कुमार श्रीवास्तव, वन प्रमंडल पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के सभी सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे।
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