बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले: संप हाउस के लिए 30 करोड़ स्वीकृत, ओलावृष्टि पीड़ित किसानों को मिलेगा क्षतिपूर्ति भत्ता

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार की देर शाम हुई बिहार कैबिनेट की बैठक डेढ़ घंटे से ज्यादा देर चली। बिहार कैबिनेट ने 13 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इसमेंं ओलावृष्टि पीड़ित किसानों को अब क्षतिपूर्ति भत्ता देने के निर्णय लिया गया। इसके लिए सरकार ने 60 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं।
फिलहाल प्रदेश के छह जिलों को मिलेगा लाभ
ओलावृष्टि की वजह से प्रदेश के जिन किसानों की फसल को नुकसान हुआ है सरकार उन्हें मुआवजा देगी। फिलहाल प्रदेश के छह जिलों के किसान के लिए मुआवजा मंजूर किया गया है, लेकिन यदि इन जिलों के अलावा किसी अन्य जिले में भी ओलावृष्टि से किसानों की फसल नष्ट हुई होगी तो उन्हें भी यह लाभ मिलेगा। वर्तमान में पटना, गया, जहानाबाद, कैमूर, बक्सर और पूर्वी चंपारण के किसानों के लिए मुआवजा स्वीकृत किया गया है। कैबिनेट सूत्रों ने बताया मंत्रिमंडल द्वारा 60 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह राशि आपदा प्रबंधन विभाग कृषि विभाग को देगा। सूत्रों की मानें तो क्षति पूर्ति राशि जारी करने के पूर्व किसान की फसल को हुई क्षति का आकलन किया जाएगा। पूर्व से निर्धारित नियमों के मुताबिक सिंचित क्षेत्र के किसानों को साढ़े 13 हजार और असिंचित क्षेत्र के किसानों को फसल क्षतिपूर्ति होने पर 68 सौ रुपये का मुआवजा दिया जाता है।
पूर्व से चल रहे संप हाउस के लिए 30 करोड़
बिहार मंत्रिमंडल ने नगर विकास एवं आवास विभाग के दो अलग-अलग प्रस्तावों पर विमर्श के बाद पटना शहर में बने संप हाउस के उचित ढंग से संचालन के लिए 30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। संप हाउस के रखरखाव के लिए विभाग आउट सोर्सिंग भी कर सकेगा। इसके अलावा पटना शहर और फुलवारीशरीफ में होने वाले जलजमाव से मुक्ति के लिए नई योजना को भी मंजूरी दी गई है।
मिलेगा आग से बचाव का प्रशिक्षण
बिहार कैबिनेट ने आपदा प्रबंधन विभाग के एक प्रस्ताव पर विमर्श के बाद गर्मी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाली आग से बचाव के लिए आम लोगों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा विभाग बाकायदा कैंप लगा कर आग से बचाव के लिए लोगों को प्रशिक्षित करेगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें आग से बचाव के तरीकों की जानकारी दी जाएगी।
सिवान में मेडिकल कॉलेज के लिए 25 एकड़ जमीन
सिवान में खुलने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए 25 एकड़ जमीन हस्तांतरण की अनुमति कैबिनेट ने प्रदान कर दी है। यह जमीन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की है। विभाग इस जमीन को स्वास्थ्य विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करेगा।
ब्रेडा लगाएगा सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा प्लांट
कैबिेनेट ने ऊर्जा विभाग के एक प्रस्ताव पर विमर्श के बाद प्रदेश की सरकारी इमारतों में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की जिम्मेदारी ब्रेडा को सौंपी है। जबकि गैर सरकारी इमारतों पर सौर उर्जा प्लांट निजी कंपनियों के सहयोग से लगाया जाएगा।