नीतीश सरकार तीन माह तक गरीबों को मुफ्त में देगी खाद्यान्न, दूध की होगी होम डिलेवरी
पटना। कोरोना को लेकर देश में जारी लॉकडाउन को देखते हुए बिहार के गरीब तबके की नीतीश सरकार ने सुध लिया है। बिहार सरकार ने अगले महीने से लगातार तीन माह तक (अप्रैल से जून) तक राशन कार्डधारियों को एक माह के बराबर मुफ्त राशन देने का बड़ा फैसला किया है। शुक्रवार को केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति सचिव, संयुुक्त सचिव, एफसीआइ के कार्यकारी निदेशक व अन्य अधिकारियों ने बिहार के खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर इस बाबत हो रही व्यवस्थाओं की जानकारी दी। फैसले के अनुसार राशन कार्डधारियों को एक साथ दो माह का राशन मिलेगा। जबकि एक माह के राशन का पैसा देना होगा और साथ में एक माह का राशन मुफ्त मिलेगा। यह केंद्र सरकार के पैकेज के तहत होना है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के राहत पैकेज के तहत एक महीने का जो मुफ्त राशन मिलना है, वह भी अप्रैल में उपलब्ध हो जाएगा। पंकज पाल ने बताया कि राशन कार्डधारियों को एक किलो अरहर या फिर मसूर की दाल भी मुफ्त मिलनी है। नेफेड के माध्यम से इसका उठाव होना है। यह देखा जा रहा है कि नेफेड के किस गोदाम से दाल के उठाव में सहूलियत होगी। इसके हिसाब से उन्हें लिखा जाएगा।
उन्होंने बताया कि एक महीने के राशन के लिए 10 लाख मीट्रिक टन अनाज का उठाव कर उसे सभी जन आपूर्ति की दुकानों (पीडीएस) तक पहुंचाना है। इसके अतिरिक्त राहत पैकेज वाले अनाज की मात्रा अलग से है। श्री पाल ने बताया कि बैठक में यह जानकारी भी दी गयी कि बिहार में खाद्यान्न लेकर आ रहे ट्रक राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में फंसे हैं। संबंधित राज्यों के अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिया गया है। एक-दो दिनों में ट्रक पहुंच जाएंगे। श्री पाल ने आगे बताया कि दूध की आपूर्ति को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इस बात को केंद्र में रख काफेड को कहा गया है कि वह दूध की घर-घर डिलेवरी की व्यवस्था सुनिश्चत कराए। लॉकडाउन की अवधि तक यह व्यवस्था जरूरी है।
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