इको फ्रेंडली सड़कों के डिजायन व निर्माण पर इंजीनियर करें विचार : उपमुख्यमंत्री
एनडीए के 14 वर्षों में 1.40 लाख करोड़ खर्च किया
इस साल सड़कों पर 18 हजार करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान
पटना। बापू सभागार में आयोजित इंडियन रोड कांग्रेस के 80वें वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इंजीनियरों को पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली सड़कों के निर्माण व डिजायन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बिहार में 15 वर्षो तक जिन लोगों ने राज किया, उनके कार्यकाल में सड़कों पर मात्र 6 हजार करोड़ रुपये खर्च किया गया जबकि एनडीए के 14 वर्षों में 1.40 लाख करोड़ खर्च किया गया है। केवल इस साल सड़कों पर 18 हजार करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान है।
बिहार में सड़कों के निर्माण के दौरान बड़े पैमाने पेड़ों को काटने के बजाय दूसरी जगह प्रत्यारोपित करने का प्रयोग किया गया है। पटना के आर ब्लॉक-दीघा रोड में यह सफल रहा है। इंजीनियरों से अपील की कि वे ऐसी डिजायन व तकनीक अपनाएं तथा एलाइनमेंट तैयार करें कि पेड़ों को़ काटे बिना निर्माण हो। इसके साथ ही निर्माण कराने वाले ठेकेदार को ही पेड़ लगाने की जिम्मेवारी दी जाए। भवन व पथ निर्माण विभाग में सड़कों के किनारे लगाए गए पेड़ों की देखभाल के लिए ग्रीन कम्पोनेंट फंड का प्रावधान किया गया है। वर्षा जल को संरक्षित कर भूजल को रिचार्ज करने की व्यवस्था व बाढ़ से सड़कों का बचाव भी अहम है।
सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत पर चिंता जताते हुए कहा कि हर साल देश में डेढ़ लाख से ज्यादा लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। एनएच पर 35 व राज्य उच्च पथों पर 26 फीसदी जबकि अत्यधिक गति के कारण 66 प्रतिशत दुर्घटनाएं होती हैं। 2017 में बिहार में 5,554 लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। सड़कों व पुलों की डिजायन ऐसी हो कि यातायात निर्बाध व दुर्घटनारहित हो। दिल्ली में 18 प्रतिशत गाड़ियों के सिग्नल पर 1 से 3 मिनट तक रूकने से एक दिन में 7 लाख ली. पेट्रोल व 3.70 लाख ली. डीजल की बर्बादी के साथ ही भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है। अनेक देशों में 30 सेकेंड से ज्यादा गाड़ी रोकने पर इंजन को बंद करने का कानूनी प्रावधान है। ईंधन की बर्बादी रोकने के लिए भारत में भी इस प्रकार का कानून बनना चाहिए।
