कैबिनेट की बैठक में 55 एजेंडों पर मुहर: पटना में बनेगा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, ऑफिसर्स आवास के लिए 246 करोड़ जारी

• पटना में बनेगा शानदार जेवियर यूनिवर्सिटी, प्रगति यात्रा के लिए 21 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति

पटना। शुक्रवार को नए साल की पहली कैबिनेट की बैठक पटना में आयोजित की गई। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। बैठक में दोनों उपमुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के मंत्री और संबंधित अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री की बुलाई गई कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को 55 एजेंडों पर मुहर लगी। रोजगार सृजन सहित ढांचागत विकास के एजेंडों पर मुहर लगी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से बताया गया कि मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 55 एजेंडों को स्वीकृति मिली। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधर विभाग सहित कई अन्य विभागों से जुड़े विभिन्न एजेंडों को मंत्रीमंडल ने अपनी मंजूरी प्रदान की। इसमें कुल 55 एजेंडों की स्वीकृति शामिल रही।
दीघा में बनेगी जेवियर यूनिवर्सिटी, बिहार के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय
मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक में राजधानी पटना के दीघा घाट क्षेत्र में जेवियर यूनिवर्सिटी के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। निर्माण जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। वही इस यूनिवर्सिटी के बनने के बाद राज्य में शिक्षा व्यवस्था और भी सुदृद्ध होगी और अधिक से अधिक छात्र-छात्राएं इस यूनिवर्सिटी का लाभ ले सकेंगे। बिहार की राजधानी पटना के दीघा क्षेत्र में जल्द ही एक अत्याधुनिक विश्वविद्यालय जेवियर यूनिवर्सिटी, का निर्माण होने जा रहा है। मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्णय राज्य की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और छात्रों को उन्नत शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
परियोजना का महत्व
जेवियर यूनिवर्सिटी के निर्माण से न केवल राजधानी पटना की शैक्षिक स्थिति को बल मिलेगा, बल्कि पूरे राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। बिहार लंबे समय से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विश्वस्तरीय संस्थानों की आवश्यकता महसूस कर रहा है। यह विश्वविद्यालय न केवल स्थानीय छात्रों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि देशभर के विद्यार्थियों को भी आकर्षित करेगा।
परियोजना की विशेषताएं
दीघा घाट का चयन इसके भौगोलिक और सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यहां पर बेहतर कनेक्टिविटी, शांत वातावरण और पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, जो इसे एक आदर्श स्थान बनाता है। विश्वविद्यालय का डिज़ाइन आधुनिक शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। इसमें उन्नत रिसर्च सेंटर, उच्च स्तरीय पुस्तकालय, और विभिन्न संकायों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी।
विश्वविद्यालय का राज्य पर प्रभाव
इस विश्वविद्यालय के बनने से शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की साख में वृद्धि होगी। राज्य के छात्रों को अब उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की आवश्यकता कम होगी। साथ ही, यह परियोजना स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेगी। निर्माण के दौरान और इसके बाद, यहां काम करने वाले विशेषज्ञों और शिक्षकों से क्षेत्र के विकास में गति आएगी। जेवियर यूनिवर्सिटी का निर्माण बिहार के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यह न केवल शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाएगा, बल्कि राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान भी दिलाएगा। इस परियोजना की जल्द शुरुआत और समय पर निष्पादन सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।
प्रगति यात्रा के लिए 21 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के समग्र विकास और जनता की समस्याओं को समझने के लिए प्रगति यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा का उद्देश्य राज्य के अलग-अलग जिलों में जाकर स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करना, उनकी समस्याओं को सुनना और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को समझना है। इसी संदर्भ में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में 21 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह निर्णय प्रगति यात्रा को और प्रभावी बनाने और राज्य के विकास को तेज गति देने के लिए लिया गया है।
प्रगति यात्रा का उद्देश्य और महत्व
प्रगति यात्रा का मुख्य उद्देश्य राज्य के हर कोने में पहुंचकर वहां के नागरिकों की वास्तविक स्थिति को समझना और सरकार की योजनाओं का प्रभाव देखना है। मुख्यमंत्री के इस प्रयास से जनता को यह संदेश मिलता है कि सरकार उनकी समस्याओं को लेकर संवेदनशील है और विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
कैबिनेट द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव
कैबिनेट की ओर से स्वीकृत 21 प्रस्ताव प्रगति यात्रा के प्रभाव और सफलता को बढ़ाने में मदद करेंगे। इनमें से कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। मुख्यमंत्री यात्रा के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, जो राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाएंगे। विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्यमंत्री सीधे जनता से जुड़ रहे हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं। यह यात्रा स्थानीय प्रशासन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का माध्यम भी बन रही है।
यात्रा का प्रभाव
प्रगति यात्रा न केवल जनता और सरकार के बीच की दूरी को कम कर रही है, बल्कि इससे सरकार की योजनाओं की पारदर्शिता और प्रभावशीलता भी सुनिश्चित हो रही है। यह पहल राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और रोजगार जैसे क्षेत्रों में सुधार के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगी। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 21 प्रस्ताव इस यात्रा को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होंगे। इससे सरकार को जनता की अपेक्षाओं को बेहतर तरीके से समझने और उन्हें पूरा करने का अवसर मिलेगा। प्रगति यात्रा बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक साबित होगी।
पटना में 1.46 एकड़ भूमि पर बनेगा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, जल्द शुरू होगा निर्माण
राजधानी पटना में जल्द ही क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का निर्माण होने जा रहा है। यह कार्यालय पटना सदर अंचल में 1.46 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा, जिसे विदेश मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित किया गया है। इस परियोजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है। निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होने की उम्मीद है, जिससे पासपोर्ट सेवाओं को और अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया जा सकेगा। इस क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के बनने से बिहार और आसपास के राज्यों के निवासियों को पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी। अब लोगों को पासपोर्ट बनवाने या नवीनीकरण के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह कार्यालय अत्याधुनिक तकनीकों और सेवाओं से सुसज्जित होगा, जो प्रक्रियाओं को तेज और सरल बनाएगा।
विमानपत्तन परियोजना को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट बैठक में पटना एयरपोर्ट के विकास के लिए 21 एकड़ भूमि को भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को निशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति भी दी गई है। यह भूमि पूर्व में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को लीज पर दी गई थी। अब इसे पटना एयरपोर्ट में समानांतर टैक्सी ट्रैक के निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाएगा, जिससे हवाई यातायात को सुगम बनाया जा सकेगा। ये दोनों परियोजनाएं राज्य के विकास को एक नई दिशा देंगी। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से जनता को सीधी सुविधा मिलेगी, जबकि एयरपोर्ट परियोजना बिहार के हवाई यातायात को बढ़ावा देगी।
बेली रोड ऑफिसर्स आवास के लिए 246 करोड़ जारी
बेली रोड स्थित 60 सेट ऑफिसर्स आवास के लिए 246 करोड़ 23 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। भवन निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख संतोष कुमार को 2 वर्षों के लिए संविदा के आधार पर नियोजन करने की स्वीकृति दी गई है। भोजपुर के पीरो अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में कोर्ट भवन, हाजत भवन एवं अन्य निर्माण कार्य के लिए 34 करोड़ से अधिक राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
पिछले कैबिनेट में 43 एजेंडे पर लगी थी मुहर
वहीं पिछले कैबिनेट की बैठक में 43 एजेंडों पर मुहर लगी थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन का था। जिसमें सक्षमता परीक्षा को पहले तीन बार लेने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर पांच बार करने की स्वीकृति दी गई थी। इसके अलावा, छठे केंद्रीय वेतनमान पर महंगाई भत्ते में 239 प्रतिशत से बढ़ाकर 246 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया था।