मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल को CM नीतीश का आश्वासन, कहा- बिहार में नहीं लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड
पटना। देश भर में समान UCC लागू करने को लेकर चर्चा तेज है। वही केंद्र की मोदी सरकार की मंशा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही इसे लागू कर दिया जाए। वहीं कई राज्य इसके विरोध में हैं, वही अब बिहार के मुख्यमंत्री ने भी यह साफ कर दिया है कि बिहार में यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी कीमत पर लागू नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश ने यह बातें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कही। बता दे की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार से भेंट करने उनके आवास पहुंची थी। वही इस दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से यह आग्रह भी किया कि वह अपने स्तर से यह प्रयास करें कि देश में भी यह लागू नहीं होने पाए। उन्होंने कहा की अल्पसंख्यक समाज के हितों का ध्यान रखा जाए। प्रतिनिधिमंडल में आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य, मौलाना ओबेदुल्लाह असदी, मौलाना अतिकउर रहमान बस्तवी, मौलाना बद्र अहमद तथा मौलाना अनिसउर रहमान कासिमी शामिल थे।
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को दिया आश्वाासन
वही मुख्यमंत्री नीतीश ने प्रतिनिधिमंडल को यह भरोसा दिलाया कि वह इस दिशा में प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि UCC के संबंध में आरंभ से ही उनकी स्पष्ट राय रही है। बता दें कि हाल ही में दो बार CM नीतीश कुमार से मीडिया ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रतिक्रिया मांगी थी, लेकिन वे सवालों को टाल गए थे। मालूम हो कि उसी के आस-पास की तारीख में विपक्षी एकता की बैठक भी तय थी, जिसको लेकर यह कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यकमंत्री इसी को देखते हुए UCC पर प्रतिक्रिया नहीं दी।
