बिहार में औद्योगिक गति को तेज करने के लिए नीतीश सरकार की बड़ी पहल, बियाड़ा क्षेत्रों की जमीन पर 50% अनुदान देगी राज्य सरकार
बिहार। बिहार सरकार बिहार में लगातार औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए नई नई प्रकार की परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है। इसी बीच बिहार सरकार अपनी नई औद्योगिक नीति लाने की योजना बना रही है। मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगा। जिसके नई औद्योगिक नीति के तहत बिहार के बियाड़ा क्षेत्रों में निवेशकों के लिए जमीन 50 फ़ीसदी तक सस्ती हो जाएगी। जानकारी के अनुसार बिहार सरकार की औद्योगिक नीतियों में तीन पॉलिसियों को शामिल किया जा रहा है। वही प्रस्तावित तीनों पॉलिसियों में सबसे अहम बियाडा की प्रस्तावित लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी है। इसके तहत बियाडा अपनी पुरानी जमीनों की कीमतों में 40 से 50 प्रतिशत तक की कमी करने जा रहा है।
वही इस प्रस्तावित पॉलिसी के तहत निवेशकों को अब जमीन पाने के लिए अपने निवेश की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहले सौंपनी होगी। इसके साथ साथ बिहार सरकार ने उद्योग की जमीन की कमीत निर्धारण के फार्मूले में बदलाव करने जा रहा है। जिसके बाद प्रस्तावित नयी अलॉटमेंट नीति के तहत बियाडा केवल गंभीर निवेशकों को ही जमीन आवंटित करेगा। जो निवेशक को तभी जमीन मुहैया कराएगा, जब वह अपनी डीपीआर विभाग को सौंपेंगे। इस पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए निवेशक को कम से कम 50 एकड़ जमीन खरीदनी होगी। इसमें निवेशकों को जरूरी छूट दी जा सकती है। तीसरी और सबसे अहम पॉलिसी वन टाइम सेटलमेंट से जुड़ी है। औद्योगिक यूनिट के क्षेत्र में जमीन का एक्सटेंशन कुछ शुल्क लेकर कराया जा सकता है। वही उद्योग के लिए जमीन पर दी जाने वाली छूट पटना महानगर प्राधिकार क्षेत्र और राज्य के नगर निगम सीमा में आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों की जमीन पर नहीं मिलेगी।
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