पंचायती राज विभाग में 8298 लिपिक के पदों पर बहाली जल्द, बीपीएससी को भेजी गई अधियाचना

पटना। बिहार सरकार ने रोजगार सृजन और प्रशासनिक सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों और अभियंत्रण संगठनों के लिए 8298 लिपिकीय पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को भेज दी गई है। अब बीपीएससी द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
रोस्टर क्लीयरेंस के बाद भेजी गई अधियाचना
यह अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग से रोस्टर की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद बीपीएससी को भेजी गई है। रोस्टर क्लीयरेंस का उद्देश्य है कि सभी वर्गों को आरक्षण का लाभ मिल सके और नियुक्ति प्रक्रिया न्यायसंगत रहे। इसके पश्चात चयन आयोग अब परीक्षा आयोजित करने की तैयारी में जुट गया है। यह नियुक्तियाँ राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।
स्थानीय योजनाओं के क्रियान्वयन में आएगी तेजी
लिपिकों की नियुक्ति से ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यों में गति आएगी। इससे विशेष रूप से जल-जीवन-हरियाली योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण योजना, राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी और पारदर्शी होगा। इसके साथ ही पंचायत सरकार भवन, सामुदायिक भवन और सोलर स्ट्रीट लाइट जैसी योजनाओं के प्रबंधन में सुधार होगा। लिपिकों की बहाली से अभिलेखों के संधारण और योजनाओं की मॉनिटरिंग में भी सुधार होने की उम्मीद है।
मंत्रिपरिषद से पहले ही मिल चुकी है स्वीकृति
गौरतलब है कि 10 जून को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्राम पंचायतों और पंचायत राज अभियंत्रण संगठन के लिए कुल 8093 लिपिकीय पदों के सृजन को मंजूरी दी गई थी। यह पद अब बहाली प्रक्रिया का हिस्सा बन चुके हैं, और साथ ही पूर्व से रिक्त पड़े पदों को मिलाकर कुल 8298 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यह निर्णय सरकार की पंचायती व्यवस्था को सशक्त करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री का रोजगार पर फोकस
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के युवाओं से किए गए 12 लाख नौकरी देने के वादे को पूरा करने की दिशा में अब तक लगभग 10 लाख नौकरियों की प्रक्रिया पूरी कर दी है। शेष पदों पर तेज़ी से बहाली की जा रही है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वे बीपीएससी को टीआरई-4 परीक्षा के लिए अधियाचना एक सप्ताह के भीतर भेजें। इस परीक्षा के माध्यम से लगभग 1.60 लाख शिक्षकों की बहाली होगी।
महिलाओं को मिलेगा 35 प्रतिशत आरक्षण
इस भर्ती प्रक्रिया में सरकार ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का सख्ती से पालन किया जाएगा। यह निर्णय राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण की नीति के अनुरूप है और महिलाओं को सरकारी सेवा में भागीदारी का बड़ा अवसर प्रदान करेगा। पंचायती राज विभाग में 8298 लिपिकीय पदों पर बहाली की प्रक्रिया राज्य के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। इससे जहां रोजगार के नए द्वार खुलेंगे, वहीं पंचायत स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सुधार होगा। यह कदम राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और ग्राम स्तर पर सुशासन स्थापित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में बीपीएससी द्वारा परीक्षा की तिथि घोषित किए जाने की उम्मीद है, जिसे लेकर युवा उम्मीदवारों में उत्साह देखा जा रहा है।