नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म : 16 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, मीठापुर महुली एलिवेटेड सड़क के लिए 500 करोड़ रुपए जारी

• बिहार के पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 16 फ़ीसदी बढ़ा
• जल संसाधन विभाग के इंजीनियर और कृषि विभाग के निदेशक बर्खास्त

पटना। राजधानी पटना में जबरदस्त सियासी हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ने गुरुवार शाम को कैबिनेट बैठक बुलाई थी। जानकारी के मुताबिक पटना के सचिवालय हॉल में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में मीठापुर महुली एलिवेटेड सड़क के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। राशि खर्च करने पर मुहर लगाई गई है। यह एलिवेटेड रोड दिसंबर तक पूरा होना है। वही बिहार सरकार की पुरानी पेंशन व्यवस्था में जीवन काट रहे पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया है। पंचम वित्त आयोग से प्राप्त कर रहे पेंशनभोगियों को अब 412 फ़ीसदी डीए मिलेगा। जानकारी के मुताबिक इनके मंहगाई भत्ता में कुल 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है तो छठे वित्त आयोग से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन भोगियों को 221 फीसदी महंगाई भत्ता कर दी गई है। फिलहाल इनका महंगाई भत्ता 212 फीसदी है।
जल संसाधन विभाग के इंजीनियर और कृषि विभाग के निदेशक बर्खास्त
मुख्यमंत्री के द्वारा बुलाई गई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने 2 सबसे बड़े निर्णय लिए हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार पर बड़ा कदम उठाते हुए दो सरकारी अधिकारियों को उनके सेवा से बर्खास्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट में जल संसाधन विभाग के एक्सक्यूटिव इंजीनियर प्रेम प्रकाश को पद से बर्खास्त करने पर हरी झंडी दे दी है। वही कृषि विभाग के कृषि निदेशक रविशंकर प्रसाद सिंह को भी बर्खास्त किया गया है। इनकी बर्खास्तगी पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इस संबंध में बिहार सरकार के मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दोनों अधिकारियों पर सेवा में अनियमितता और भ्रष्टाचार संबंधी कई आरोपों पर कार्यवाही की गई है जिसके बाद अब इनको इनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है।
मीठापुर महुली एलिवेटेड सड़क के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत
मीठापुर महुली एलिवेटेड सड़क के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। पटना मीठापुर आरओबी से सिपारा (2.1 किलोमीटर) एलिवेटेड और महुली से पुनपुन तक 4 लेन रोड बनाने के लिए कैबिनेट ने 437 करोड़ की मंजूरी दी है। पटना से पुनपुन तक इस परियोजना की कुल लंबाई हो गई 11 किलोमीटर, अभी सिपारा से महुली तक 6.7 किलोमीटर एलिवेटेड पथ का निर्माण हो रहा है। एलिवेटेड सड़क का काम दिसंबर 2023 तक पूरा होना है।
बीते दिनों मुख्यमंत्री ने मीठापुर परियोजना का किया था निरीक्षण
बता दें कि बीते 11 जुलाई को मुख्यमंत्री ने इस निर्माणाधीन परियोजना का निरीक्षण किया था और अधिकारियों को निर्देश दिए थे। अपने निर्देश में मुख्यमंत्री ने कहा था कि अभी यह कार्य प्रगति पर है लेकिन जल्द से जल्द इस परियोजना को पूरा करने के क्रम में काम किया जाए और किसी भी हाल में इस साल दिसंबर तक इस परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाना चाहिए। इसी कड़ी में गुरुवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार की ओर से इस परियोजना के लिए 500 करोड़ की राशि को स्वीकृत किया गया है जिसके बाद अब दिसंबर तक मीठापुर परियोजना पटना वासियों के लिए समर्पित कर दिया जाएगा।
पिछली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी थी मोहर
बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री हर मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं लेकिन मॉनसून सत्र के कारण इस बार की कैबिनेट बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। जानकारी के मुताबिक, पिछली बार कैबिनेट की बैठक 4 जुलाई को हुआ था। जिसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर लगी थी। जिसमे विदेश संस्थानों में मेडिकल ग्रेजुएट करने वाले छात्रों को बिहार सरकार सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में इन्टर्नशीप करने की स्वीकृति दी थी। वही पिछली बैठक में बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 की भी स्वीकृति दी गई थी। इसके साथ बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली 2023 की स्वीकृति भी दी गयी थी। इसी तरह कई महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर लगी थी। बता दें कि रोजगार और नौकरी देने का दावा करने वाली इस सरकार की कैबिनेट बैठक को लेकर इस बार कई प्रकार की उम्मीदें लगाई गई थी जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था शिक्षक नियमावली में संशोधन की बात लेकिन इस बार रोजगार और शिक्षक नियमावली से जुड़े किसी भी प्रकार के प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगाई गई है।