बिहार में उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली देने की तैयारी में सरकार, प्रस्ताव तैयार, कैबिनेट से लगेगी मुहर

पटना। बिहार की नीतीश सरकार राज्यवासियों को एक और बड़ी राहत देने की तैयारी में है। इस बार सरकार की नजर बिजली उपभोक्ताओं पर है, जिन्हें हर महीने 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की योजना पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यह योजना खासकर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी साबित हो सकती है और इसके माध्यम से सरकार आमजन की जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करने का प्रयास कर रही है।
ऊर्जा विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव
इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए ऊर्जा विभाग ने विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे पहले वित्त विभाग को भेजा गया था। सूत्रों के अनुसार, वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है और अब इसे राज्य कैबिनेट की बैठक में अंतिम स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। कैबिनेट से हरी झंडी मिलते ही यह योजना लागू कर दी जाएगी।
100 यूनिट तक पूरी छूट, अधिक पर पूरी कीमत
इस योजना की खास बात यह है कि जिन उपभोक्ताओं की बिजली खपत 100 यूनिट प्रति माह तक है, उन्हें किसी प्रकार का बिल नहीं देना होगा। लेकिन यदि कोई उपभोक्ता 100 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करता है, तो उसे पूरी खपत पर सामान्य दर से भुगतान करना होगा। यानी यह योजना केवल सीमित खपत करने वालों को लाभ देगी और इससे बिजली की बर्बादी को भी रोका जा सकेगा।
शहरी उपभोक्ताओं को होगा बड़ा लाभ
ऊर्जा विभाग के अनुसार, इस योजना से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने औसतन 750 रुपये तक की बचत हो सकती है। वर्तमान में शहरी इलाकों में प्रति यूनिट बिजली की दर 7.57 रुपये है, हालांकि सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी के बाद उपभोक्ताओं को 4.52 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल चुकाना पड़ता है। इस नई योजना से उन्हें इस भुगतान से भी राहत मिल जाएगी।
ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी मिलेगा लाभ
ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही बिजली की दरें अपेक्षाकृत कम हैं। कुटीर ज्योति योजना के तहत लाभार्थी 1.97 रुपये प्रति यूनिट जबकि अन्य ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता 2.53 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली का भुगतान करते हैं। अब इन वर्गों को भी इस नई योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि इस बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होंगे।
कृषि उपभोक्ताओं के लिए भी राहत की तैयारी
सरकार केवल घरेलू उपभोक्ताओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहती। ऊर्जा विभाग के सूत्रों का कहना है कि सरकार कृषि क्षेत्र में बिजली उपभोक्ताओं को भी अतिरिक्त छूट देने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य किसानों की लागत को कम करना और खेती को लाभकारी बनाना है।
चुनावी मौसम में लोकलुभावन कदम
इस योजना को आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सरकार का एक रणनीतिक और लोकलुभावन कदम माना जा रहा है। देश के कई अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में पहले से ही इस तरह की मुफ्त बिजली योजनाएं लागू हैं। बिहार सरकार का यह प्रयास भी उन्हीं तर्ज पर आम लोगों को राहत देने का है। बिहार सरकार की यह योजना यदि लागू होती है तो यह राज्य के लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत की सांस होगी। इससे जहां उपभोक्ताओं को आर्थिक मदद मिलेगी, वहीं सरकार को भी सामाजिक समर्थन मिलने की संभावना है। अब सबकी नजरें कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं, जहां से हरी झंडी मिलते ही यह योजना हकीकत बन सकती है।