देश के 5 हज़ार से ज्यादा दिव्यांगों ने एक साथ ट्वीट कर कहा “प्रधानमंत्री जी हमारी भी सुनिए”
फुलवारीशरीफ।राष्ट्रीय विकलांग मंच के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना वैश्विक महामारी व देशव्यापी लॉकडाउन में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु *PM को ट्वीट करो अभियान* चलाया गया।
राष्ट्रीय विकलांग मंच सह विकलांग अधिकार मंच के अध्यक्ष कुमारी वैष्णवी ने बताया कि प्रधानमंत्री जी को दिव्यांगजनो के 11 सूत्रीय मांग से अवगत कराते हेतु हर राज्य से हज़ारों की संख्या में दिव्यांगजन/संस्था व सहयोगियों ने 5000 से अधिक ट्वीट किया है।
राष्ट्रीय विकलांग मंच के महासचिव *अरुण कुमार सिंह* ने बताया कि कोरोना से लॉकडाउन की स्थिति में दिव्यांगजनो के लिए प्रधानमंत्री महोदय ने हर दिव्यांगजनों को तीन महीने तक ₹ 1000/- देने की घोषणा की थी, जो सभी दिव्यांगजन को नही मिला है । साथ ही दिव्यांग जन भूखे रहने को बेबस रहें फिर पूरे देश मे समुचित राशन की भी व्यवस्था नही की गई।
मंच के सचिव *दीपक कुमार* ने बताया कि राष्ट्रीय विकलांग मंच निम्न 11 सूत्रीय मांग को लेकर ट्विटर अभियान चलाया जिसमे कई मांग शामिल है जिनमें दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर सभी दिव्यांगजन को सभी तरह के घरेलू खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी की व्यवस्था हो,
केंद्र सरकार द्वारा घोषित कोरोना सहायता राशि ₹ 1000/- देश के सभी दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40% से उपर है उनको दिया जाए और वन नेशन वन पेंशन योजना की शुरूआत हो ,जो दिव्यांगजन अर्धसरकारी गैरसरकारी/निजी या कंपनी में कार्यरत हैं उन्हें लॉकडाउन के अवधि या कोरोना अवधि में बाहर न किया जाए, स्वरोजगार करने वाले वैसे दिव्यांगजन जिन्हें इस महामारी के दौरान आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है उन्हें ₹50000/- अनुदान दिया जाए, दिव्यांगजन को छोटा कारोबार करने हेतु बिना गारंटर व बिना ब्याज के ₹ 5 लाख तक ऋण दिया जाए, हिमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एवं अन्य सभी दिव्यांगजन का स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित हो, मनरेगा के तहत ग्रामिण दिव्यांगजनो को 200 दिनों की काम की गारंटी सुनिश्चित हो। सामाजिक सुरक्षा का अनुपालन पूरे देश में और सभी राज्य सरकार दूारा किया जाए ,
पीएम राहत फंड में से कम से कम 5% की राशि दिव्यांगजनों के मदद पर खर्च किया जाए।
सरकारी/अर्धसरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट मिले साथ ही जरूरी कार्यों से कार्यालय बुलाने पर उनकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था एवं सुगमता को ध्यान में रखा जाए आदि शामिल हैं। कुमारी वैष्णवी ने कहा कि प्रधानमंत्री को मांग पत्र देने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री से समस्याओ को अवगत कराया जाएगा साथ ही आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।
