PATNA : उपमहापौर मीरा देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला 30 जुलाई को, 46 पार्षदों पर टिकी निगाहें

file photo
पटना। पटना नगर निगम की उपमहापौर मीरा देवी पर विकास में बाधा बनने के साथ कई गंभीर आरोप लगाते हुए 29 अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। सोमवार को पार्षदों ने महापौर को इसकी प्रति सौंप दी है। अब अविश्वास पर फैसला 30 जुलाई को वोटिंग में किया जाएगा। महापौर सीता साहू ने कहा कि 30 जुलाई को पार्षदों की बैठक बुलाई गई है। पूर्व में भी अविश्वास प्रस्ताव लाकर उपमहापौर को हटाया जा चुका है। अब इस बार देखना है कि उपमहापौर मीरा देवी अपनी कुर्सी बचाने में सफल होती है या नहीं। बता दें पटना नगर निगम क्षेत्र में कुल 75 वार्ड पार्षद हैं। 29 पार्षद मीरा देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। शेष बचे 46 पार्षद किस ओर करवट लेंगे, अभी कहना मुश्किल है। अगर 38 पार्षदों को उपमहापौर मीरा देवी अपने विश्वास में लेने में सफल हो जाती हैं तो कुर्सी पर बनी रहेंगी।
विकास कार्यों में सहयोग नहीं करने का आरोप
सोमवार को पार्षदों ने महापौर को उपमहापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रति सौंपी है। इस बीच निगम में काफी गहमागहमी रही। खूब हंगामा हुआ जिसमें पार्षदों ने दबाव बनाया। जिसके बाद महापौर सीता साहू ने अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। उपमहापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पार्षदों ने आरोप लगाया है कि उपमहापौर विकास में बाधक हैं। विकास कार्यों को लेकर सहयोग नहीं करती हैं। जिसके कारण वार्डों में काम प्रभावित हो रहा है। पार्षदों ने आरोप लगाया कि इस व्यवस्था में विकास नहीं हो पाएगा। इस कारण से वह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। 29 पार्षदों ने कहा कि विश्वास टूटा है इसलिए अविश्वास लेकर आए हैं।
बैठक के बाद तय हुई वोटिंग
महापौर सीता साहू ने कहा कि 30 जुलाई को पार्षदों के साथ बैठक होगी, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। चर्चा के बाद उपमहापौर मीरा देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वोटिंग होगी। इसके मत के हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। महापौर ने कहा कि पार्षदों ने उपमहापौर पर विकास कार्य में बाधा पहुंचाने सहित कई आरोप लगाए गए हैं। पार्षदों को इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया है। महापौर की अध्यक्षता में 30 जुलाई को बांकीपुर अंचल कार्यालय सभागार में बैठक होगी। महापौर ने बताया कि बैठक में ही इस प्रस्ताव पर अंतिम स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
