पहले नामदारों के फोन से मिलता था लोन, जाने पीएम मोदी ने कांग्रेस के बारे में और क्या कहा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने यूपीए सरकार में लोन बांटने की तरीके पर सवाल उठाए। मोदी ने कहा कि पहले की सरकार में नामदारों के फोन पर बैंकों को धनी सेठों को लोन देना पड़ता था। 2014 से पहले जिन 12 बड़े डिफॉल्टरों को लोन दिया गया। उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की। इसी तरह 27 और बड़े लोन खाते हैं, जिनमें 1 लाख करोड़ का एनपीए है। इसकी वापसी का भी इंतजाम किया जा रहा है। मोदी ने कहा, 1947 से 2008 तक देश के बैंकों ने जितना लोन दिया, पिछली सरकार के 6 साल में उससे दोगुना कर्ज दे दिया गया। तेरा भी भला, मेरा भी भला। ये लोन मिलता कैसे था? उस वक्त फोन बैंकिंग की सुविधा चली थी। अगर नामदार फोन कर दे तो लोन मिल ही जाता था। जिस धनी सेठ को लोन चाहिए होता था वो नामदारों से फोन करा देता था।
बैंक गांव और गरीब के दरवाजे तक पहुंची: मोदी ने कहा कि आज का दिन इतिहास में अभूतपूर्व शुरूआत के लिए याद किया जाएगा। पोस्ट पेमेंट बैंक देश के अर्थतंत्र में, सामाजिक व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। इस शुरूआत से हम बैंक को गांव और गरीब के दरवाजे तक पहुंचाने का काम शुरू कर रहे हैं। आपका बैंक, आपके द्वार ये सिर्फ वाक्य नहीं, बल्कि हमारा सपना है। देशभर के 650 जिलों में आज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाएं शुरू हो रही हैं।
डाकिए के प्रति कभी भरोसा नहीं डगमगाता: मोदी ने कहा, सरकारों के प्रति विश्वास कभी डगमगाया होगा, लेकिन डाकिए के प्रति कभी नहीं। दशकों पहले डाकिया जब एक गांव से दूसरे गांव में जाता था तो कोई चोर-लुटेरा उसे परेशान नहीं करता था। भले ही जैसा इलाका हो। चोर-लुटेरों को भी पता था कि डाकिया किसी मां के लिए मनी-आॅर्डर लाया होगा। किसी जमाने में डाकिया के आने से लोग समय का अंदाजा लगाते थे। आज भी मुझे सैंकड़ों की संख्या में रोज चिट्ठियां मिलती हैं। मैं जब से आया हूं तब से डाक विभाग का काम भी बढ़ गया है। मन की बात कार्यक्रम के लिए भी हर महीने हजारों चिट्ठियां आती हैं।”
सिर्फ आधार कार्ड से पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलेगा: देशभर में इसकी 650 शाखाओं और 3 हजार 250 सेवा केंद्रों में बैंकिंग सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। सिर्फ आधार कार्ड से पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुल जाएगा। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आईपीपीबी के लिए प्रौद्योगिकी एवं मानव संसाधन विकास के मद में 635 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। पहले इसके लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। राशि अब बढ़कर 1,435 करोड़ रुपए हो गई है।
दिसंबर तक एक लाख 55 हजार डाकघरों को जोड़ने का लक्ष्य: संचार मंत्री मनोज सिन्हा के मुताबिक, इस साल 31 दिसंबर तक देश के सभी एक लाख 55 हजार डाकघरों को सेवा केंद्रों के रूप में आईपीपीबी से जोड़ दिया जाएगा। इस काम को पूरा करने की समय अवधि घटाने की वजह से 635 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की जरूरत है। इसमें 400 करोड़ रुपए प्रौद्योगिकी विकास के लिए और 235 करोड़ रुपए मानव संसाधन विकास के लिए दिए जाएंगे।

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