बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने जारी किया संकल्प पत्र: युवाओं के लिए एक करोड़ नौकरी, महिलाओं को 2 लाख की मदद

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियों के बीच राजनीतिक दलों ने अपने घोषणापत्र जारी करने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में एनडीए ने शुक्रवार को राजधानी पटना में अपना संकल्प पत्र जारी किया। होटल मौर्या में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में यह घोषणा पत्र जारी किया गया। एनडीए ने इसे अगले पांच वर्षों में बिहार को समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने की दिशा में रोडमैप के रूप में प्रस्तुत किया है। संकल्प पत्र में युवाओं, महिलाओं, किसानों, पिछड़े वर्गों, उद्योग, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सबसे बड़ा वादा युवाओं को एक करोड़ नौकरी उपलब्ध कराने का है। इसके अलावा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर भी जोर दिया गया है।
युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी की योजना
संकल्प पत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आने वाले वर्षों में 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए एनडीए कौशल आधारित रोजगार व्यवस्था को मजबूती देने की योजना पर काम करेगा। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि स्थानीय युवाओं को नौकरी के लायक प्रशिक्षण मिल सके। बिहार को वैश्विक स्किलिंग सेंटर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह न सिर्फ राज्य में रोजगार बढ़ाएगा, बल्कि युवाओं को देश और विदेश में भी रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता अभियान
संकल्प पत्र में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। इसके साथ ही 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ‘मिशन करोड़पति’ के अंतर्गत चयनित महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाकर उन्हें करोड़पति बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। यह योजना महिलाओं को घरेलू जिम्मेदारियों से आगे बढ़ाकर आर्थिक नेतृत्व की ओर ले जाने का प्रयास है।
अतिपिछड़ा वर्ग के लिए विशेष कार्यक्रम
एनडीए ने अतिपिछड़ा वर्ग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। तांति, निषाद, मल्लाह, केवट, तेली, नाई, कुम्हार, लोहार, माली, हलवाई जैसे विभिन्न पारंपरिक व्यवसायिक जातियों को 10 लाख रुपये तक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी, जो इन जातियों की स्थिति का वैज्ञानिक आकलन करेगी और उनके सशक्तिकरण के लिए आवश्यक सुझाव देगी।
किसानों के लिए सम्मान निधि और एमएसपी व्यवस्था
किसानों के लिए कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि लागू की जाएगी, जिसके तहत उन्हें प्रति वर्ष 3,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। पंचायत स्तर पर सभी प्रमुख फसलों की एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खरीद सुनिश्चित की जाएगी। कृषि आधारभूत ढांचे में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इससे सिंचाई, भंडारण, विपणन और कृषि उपकरणों की उपलब्धता में सुधार होगा।
मत्स्य और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा
मत्स्यपालकों के लिए जुब्बा सहनी मत्स्य पालन सहायता योजना की शुरुआत होगी, जिसके तहत उन्हें 9,000 रुपये सहायता दी जाएगी। इसके अलावा मत्स्य उत्पादन और निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हर प्रखंड में चिलिंग और प्रोसेसिंग सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे, जिससे गांवों में ही दुग्ध उत्पाद उद्योग विकसित हो सकेगा।
एक्सप्रेस-वे, रेल और हवाई संपर्क का विस्तार
संकल्प पत्र में बिहार की कनेक्टिविटी को बदलने का रोडमैप भी शामिल है। 7 नए एक्सप्रेस-वे बनाए जाएंगे। 3,600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण किया जाएगा। अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार होगा। पटना के पास नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया में भी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सुविधा बढ़ाई जाएगी। 10 शहरों से नई घरेलू उड़ानें शुरू होंगी और 4 शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना है।
उद्योग और आर्थिक विकास के लिए निवेश
औद्योगिक विकास के लिए विकसित बिहार औद्योगिक मिशन की घोषणा की गई है। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश से उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। हर जिले में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की जाएगी और 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित होंगे। आने वाले वर्षों में बिहार को वैश्विक बैक-एंड वर्कहब बनाने की दिशा में 50 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
गरीब और वंचित वर्गों के लिए पंचामृत योजना
गरीब तबके के लिए पाँच प्रमुख सुविधाएँ देने का वादा किया गया है।
मुफ्त राशन
125 यूनिट मुफ्त बिजली
5 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य इलाज
50 लाख नए पक्के घर
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
सुझाव अभियान और जनता की भागीदारी
एनडीए के इस संकल्प पत्र को तैयार करने के लिए भाजपा ने राज्यभर में सुझाव अभियान चलाया था। 3000 से अधिक सुझाव पेटियों के माध्यम से लगभग 1 करोड़ लोगों की राय ली गई। यानी यह संकल्प पत्र जनभावनाओं का दस्तावेज कहा जा सकता है। इस संकल्प पत्र ने बिहार चुनाव में एनडीए की रणनीति और प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया है। अब जनता यह तय करेगी कि वह राज्य को किस दिशा में आगे बढ़ते देखना चाहती है।