बिहार में इंजीनियरिंग छात्रों को मिलेगा दस हज़ार का स्टाइपेंड
- कैबिनेट बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगी: नई इंजीनियरिंग पॉलिसी को मिली मंजूरी, 2165 पंचायत भवन बनेंगे
पटना। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एनडीए सरकार की कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। पटना के कैबिनेट सचिवालय हाल में कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी जिसमें मुख्यमंत्री समेत बिहार के दोनों मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया। इस कैबिनेट बैठक में बिहार सरकार ने 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। कैबिनेट की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े 14 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी है।
बीटेक के सातवें सेमेस्टर में इंटर्नशिप करने पर राशि मिलेगी
नीतीश सरकार इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए बिहार सरकार नई पॉलिसी लेकर आई है। इंजीनियरिंग छात्रों को सरकार अब दस हजार रुपए का स्टाइपेंड दिया जायेगा। पहले यह व्यवस्था केवल बिहार में मेडिकल और नर्सिंग के छात्र-छात्राओं के लिए थे लेकिन अब बिहार सरकार ने नई इंजीनियरिंग पॉलिसी लाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी इस योजना का लाभ देने का ऐलान किया है। नई इंजीनियरिंग पॉलिसी में अगर कोई छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हो तो उसके बीटेक के सातवें सेमेस्टर से राज्य सरकार की ओर से उसे 10000 की राशि की सहायता मिलेगी। वहीं विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय में ग्रुप डी के आवेदन के लिए कोई फी नही लगेगा। तीन लाख 46 हजार 777 आवेदनकर्ता को इसका लाभ मिलेगा।
राज्यभर में 2165 पंचायत भवन का निर्माण करेगी बिहार सरकार
बिहार सरकार राज्यभर में 2165 पंचायत भवन बनाएगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 1083 और सामान्य क्षेत्र में 1082 भवन बनेंगे। इसपर कुल 6 हजार करोड़ 10 लाख 38 हजार 707 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए पूरे ग्रामीण परिवेश को प्रभावित करने वाले पंचायत भवन बनने की प्रक्रिया बहुत तेज गति के साथ नहीं बन पाया। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मात्र 15 से 16 प्रतिशत ही पंचायत भवन पूर्ण रूपेण बन पाया है। यानी कुल 8053 पंचायतों में से 1447 में पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है। 789 पंचायत सरकार भवन निर्माणाधीन हैं और 2000 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति हो चुकी है। 2165 पंचायत सरकार भवनों के लिए भूमि चिह्नित कर ली गई है। शेष 1652 पंचायत सरकार भवनों के लिए भूमि चिह्नित करना बाकी है। इस प्रगति से निराश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शीघ्र पंचायत भवन बनाने का निर्देश भी दिया। हालंकि उन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया पर पंचायती विभाग के पदाधिकारी इस विभागीय समीक्षा का मतलब समझते हैं। पंचायत भवन के निर्माण की गति से नाराज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश देते कहा कि जिन पंचायत सरकार भवनों के लिए भूमि चिह्नित कर ली गई है। उनका निर्माण कार्य जल्द शुरू करें। जिन पंचायत सरकार भवनों के लिए अभी भूमि चिह्नित नहीं की गई है, वहां जल्द-से-जल्द भूमि चिह्नित करें। बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि पंचायतों को इज्जत और प्रतिष्ठा देने के लिए हमने इसका नामकरण पंचायत सरकार भवन किया। पंचायत सरकार भवन में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के प्लेसमेंट के लिए लगातार काम कर रही सरकार
इसके पहले भी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने इंजीनियरिंग कर रहे छात्रों के हितों का ध्यान रखते हुए कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आदेश जारी किया था। जारी आदेश में कहा गया था कि राज्यभर के 12 हजार पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग छात्रों को रोजगार मिलेगा। इसमें पास आउट और अंतिम वर्ष के छात्रों को कॉलेजों से प्लेसमेंट दिया जाएगा। इसके लिए कॉलेजों को हर हफ्ते वेबिनार का आयोजन करने को कहा गया है। जिसमें छात्र और देशभर की बड़ी निजी कंपनियां शामिल होंगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग छात्रों को रोजगार से जोड़ने के लिए स्टूडेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम स्किम चला रहा है। यह डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग व बीटेक इन इंजीनियरिंग फाइनल ईयर या पास आउट छात्र-छात्रों के लिए है। इसमें छात्रों को आमलोगों से जुड़ी समस्याओं के समाधान को प्रोजेक्ट के माध्यम से बताना है। यह तीन साल की योजना है। प्रथम वर्ष 500 लोगों को इससे जोड़कर प्रोत्साहन का लाभ दिया जाएगा।
एनआईटी में एग्जीब्यूशन सेंटर भवन के निर्माण को मंजूरी दी
एनआईटी में एग्जीब्यूशन सेंटर भवन के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके लिए 47.76 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा विज्ञान प्रविधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में सीधी नियुक्ति के लिए 2022 में निकाले गए विज्ञापन के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया गया है। इसका लाभ 34677 आवेदकों को होगा। इस बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत अन्य मंत्री शामिल हुए। बिहार में 28 जनवरी को ही एनडीए की सरकार का गठन हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दो डिप्टी सीएम और 6 अन्य मंत्रियों ने शपथ ली थी। हाल ही में नए मंत्रियों को विभाग बांटे गए हैं। कैबिनेट विस्तार जल्द ही होगा, जिसके बाद मंत्रिमंडल में और भी मंत्रियों को शामिल किया जाएगा।
एनडीए सरकार के गठन के बाद कैबिनेट की दूसरी मीटिंग
बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद कैबिनेट की यह दूसरी और मंत्रियों के बंटवारे के बाद पहली बैठक है। इससे पहले हुई कैबिनेट मीटिंग में चार एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी। एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार इस बैठक में बीजेपी मंत्रियों के साथ क्या बड़ा फैसला लेते हैं। इस पर भी सब की नजर रहेगी, क्योंकि सरकार ने अभी तक विश्वास मत प्राप्त नहीं किया है। 12 फरवरी से बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है और उसी दिन सरकार विश्वास मत हासिल करेगी।
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