न्यायिक सेवा परीक्षा में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को मिलेगा 10 फ़ीसदी आरक्षण

• कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगी: राज्य में 100 नये पशु चिकित्सालय बनेंगे, अब्दुल कलाम साइंस सेंटर के लिए 6 करोड़ जारी

पटना। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बिहार सरकार की कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई। जानकारी के मुताबिक पहले यह मीटिंग शाम को प्रस्तावित थी लेकिन मंगलवार को मुख्यमंत्री सभी दलों के साथ जातीय गणना की रिपोर्ट पर मीटिंग करने वाले थे इस कारण कैबिनेट की मीटिंग को दोपहर में आयोजित किया गया था। इस मीटिंग की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को आयोजित की गई कैबिनेट की मीटिंग में राज्य सरकार की ओर से 14 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई है। वही इस कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग, विज्ञान प्रावैधिकी एंव तकनीती शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, योजना एंव विकास विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन, परिवहन और पथ निर्माण विभाग से जुड़े 14 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी।
न्यायिक सेवा परीक्षा में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को मिलेगा 10 फ़ीसदी आरक्षण
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक में मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। जनरल केटेगरी से आने वाले लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस के तहत न्यायिक सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा 14 एजेंडा पर मुहर लगी है। बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियामवली 1951 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती नियमावली 1955 में संशोधन पर मुहर लगी है। बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2023 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। इसके जरिए ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। ईडब्ल्यूएस जिसको हिंदी में आर्थिक कमजोर वर्ग कहते हैं। यह सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के लिए बनाया गया था, जिसके तहत आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है। साल 2019 की जनवरी में केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी, स्कूल और कॉलेज में आरक्षण देने के लिए आर्थिक आधार पर 10 फीसदी का आरक्षण लागू किया था।
राज्य में 100 नये पशु चिकित्सालय बनेंगे
राज्य में नाबार्ड के सहयोग से 100 पशु चिकित्सालयों का निर्माण होगा। इनके भवन निर्माण के लिए कैबिनेट ने 107.69 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विषय में राज्य सरकार ने नई नियमावली पर मोहर लगा दी है और इस संबंध में जल्दी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। वही इस घोषणा के बाद ऐसा माना जा रहा है कि राज्य में नए पशु चिकित्सालय बनने से जहां एक और पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान होगा वही पशु चिकित्सकों को भी अध्ययन करने के लिए नए कॉलेज उपलब्ध होंगे।
अब्दुल कलाम साइंस सेंटर को 6 करोड़
पटना में बन रहे डॉ एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर को छह करोड़ रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। लॉर्ड कल्चर रिसोर्स के लिए यह राशि दी गई है। राजधानी का डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी सेंटर देश का सबसे आधुनिक साइंस सेंटर होगा। प्रेमचंद रंगशाला के पास बन रहे इस विज्ञान केंद्र में पांच गैलरी होंगी, जिनमें 243 तरह के मॉडल दर्शकों के लिए रखे जाएंगे। ये सभी आधुनिकतम प्रदर्श होंगे। मॉडल को लगाने पर भवन निर्माण विभाग 520 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इनको बनवाने और लगाने की जिम्मेदारी इंग्लैंड की ग्लैड्स और अमेरिका की गैलेगर एसोसिएटेस नामक एजेंसी को दी गई है। साइंस सिटी सेंटर में 500 लोगों की क्षमता का ऑडिटोरियम बन रहा है। 300 लोगों की क्षमता का कैफेटेरिया भी बनेगा। वहीं 200 लोगों के आवासन की व्यवस्था सहित अन्य का निर्माण किया जा रहा है। राज्य के दूरदराज के विद्यालयों और अन्य राज्यों से घूमने के लिए आने वाले बच्चे परिसर में ही रहकर दो-तीन दिनों तक साइंस सिटी सेंटर का अच्छी तरीके से अवलोकन कर सकेंगे। पटना के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी सेंटर देश का आधुनिक साइंस सेंटर होगा।
इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में 16 पदों का सृजन, परिवहन विभाग में 35 पदों पर बहाली
पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रयोगशाला तकनीकी की नियुक्ति की जाएगी। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान प्रयोगशाला सहायक तकनीक संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना में कुल 16 पद का सृजन किए जाने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। परिवहन विभाग में 35 पदों के सृजन की मंजूरी मिली है। इबिहार मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण गठन एवं शिव शर्त नियमावली 2023 के तहत प्रमंडल स्तरीय मोटर वाहन दुर्घटना कम करने के लिए 35 पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है। इसमें अध्यक्ष अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, उच्च वर्गीय लिपिक निम्न वर्गीय लिपिक और आशुलिपिक के सात सात पद शामिल हैं। नीतीश सरकार नाबार्ड के सहयोग से राज्य स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, जिला संसाधन एवं प्रशिक्षण के निर्माण कराएगी, इसके लिए कैबिनेट से 225 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है। नीतीश कैबिनेट ने राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों, प्रयोगशाला सहायक संवर्ग की नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही उच्च न्याय सेवा और असैनिक सेवा के पदों पर भर्ती नियमावली में भी बदलाव किया गया है।
समस्तीपुर में होगा आरओबी का निर्माण, 1.35 करोड़ रुपये जारी
समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय में रेलवे की लेवल क्रॉसिंग संख्या-32ए पर आरओबी का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने 1.35 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।
मोतिहारी के जिला योजना पदाधिकारी बर्खास्त
नरकटियागंज के तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी राघवेंद्र त्रिपाठी को भ्रष्ट आचरण के आरोप में अनिवार्य सेवानिवृति दे दी गई है। उनके पास प्रखंड विकास पदाधिकारी का सह प्रभार भी था। उनपर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था।
बिहार में प्रमंडल स्तर पर कई पद होंगे बहाल
बिहार में प्रमंडल स्तर पर गठित किए जाने वाले वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष का सात पद, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के 7 पद, उच्च वर्गीय लिपिक के 7 पद, निम्न वर्गीय लिपिक के 7 पद एवं आशुलिपिक के 7 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।