टीआरई-4 की परीक्षाएं जल्दी लेने को लेकर सीएम नीतीश ने दिया निर्देश, एग्जाम लेने की तैयारी में आयोग

• मुख्यमंत्री बोले, हम चाहते हैं जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति हो, महिलाओं को मिले आरक्षण का लाभ

पटना। बिहार में शिक्षक नियुक्ति का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि टीआरई-4 परीक्षा यानी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र शुरू किया जाए। यह घोषणा राज्य के शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे न केवल शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।
रिक्तियों की शीघ्र गणना का निर्देश
मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को यह निर्देश दिया है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की तत्काल गणना की जाए और उस आधार पर टीआरई-4 परीक्षा का आयोजन जल्द से जल्द कराया जाए। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार के लिए तत्पर है और इसके लिए समयबद्ध शिक्षक नियुक्ति अत्यंत आवश्यक है।
महिलाओं को आरक्षण का विशेष लाभ
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने वक्तव्य में यह भी दोहराया कि सभी सरकारी सेवाओं में 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं को ही दिया जाएगा। इसका सीधा लाभ महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिससे राज्य में महिला सशक्तिकरण को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का मानना है कि समाज में महिलाओं की सक्रिय और सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है, और इसके लिए नौकरी के क्षेत्र में उन्हें विशेष अवसर मिलना चाहिए।
टीआरई-4 के तहत बड़ी संख्या में होगी नियुक्ति
वर्तमान जानकारी के अनुसार बीपीएससी टीआरई-4.0 परीक्षा के माध्यम से राज्य में लगभग 1.6 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। हालांकि प्रारंभिक चरण में लगभग 90,000 शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने की संभावना जताई जा रही है। शेष लगभग 60,000 पदों पर आगामी चरणों में बहाली होगी। इससे पहले भी सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
विभिन्न स्तरों के शिक्षकों की होगी बहाली
टीआरई-4 के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक (कक्षा 1 से 5), मध्य विद्यालय शिक्षक (कक्षा 6 से 8), माध्यमिक शिक्षक (कक्षा 9 से 10) और उच्च माध्यमिक शिक्षक (कक्षा 11 से 12) के पदों पर बहाली की जाएगी। इससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को व्यापक रूप से मजबूती मिलेगी और विद्यालयों में शिक्षकों की कमी काफी हद तक दूर हो सकेगी।
जुलाई के अंत तक जारी हो सकती है अधिसूचना
बीपीएससी द्वारा जुलाई के अंतिम सप्ताह तक टीआरई-4 अधिसूचना जारी किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इससे संबंधित तैयारी तेजी से चल रही है और आयोग को निर्देश दे दिए गए हैं कि परीक्षा आयोजन की रूपरेखा और तिथियों को जल्द घोषित किया जाए।
सरकार का उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन
मुख्यमंत्री ने हाल ही में सोशल मीडिया पर भी यह स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संविदा और आउटसोर्स के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में भी बिहार की मूल निवासी महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। उन्होंने सभी विभागों को यह भी निर्देश दिया है कि जहां कहीं भी रिक्तियाँ हैं, उन्हें शीघ्र भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि युवाओं को जल्द अवसर मिल सके।
शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में एक नई उम्मीद
इस निर्णय से राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। शिक्षकों की समय पर बहाली से सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था बेहतर होगी और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। यह कदम बिहार में शिक्षा सुधार और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत पहल माना जा रहा है।