बिहार में जमीन की खरीद-बिक्री के नियमो में होगा बदलाव, शीतकालीन सत्र में सरकार पेश करेगी खास विधेयक

बिहार। बिहार में आने वाले समय में जमीन खरीद बिक्री के नियमों में बड़ा बदलाव हो जाएगा। बिहार सरकार ने इस का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मौजूदा बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसके लिए एक अलग से भी देख पेश किया जाएगा। विधानसभा से पास होने के बाद यह कानून का रूप लेकर बिहार में जमीन की खरीद बिक्री की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देगा। बताया जा रहा है कि जमीन की खरीद बिक्री के साथ नक्शा भी बदल जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार स्पेशल म्यूटेशन की व्यवस्था शुरू करने जा रही है।

जानकारी के अनुसार बिहार में मौजूदा चल रहे शीतकालीन सत्र में बिहार सरकार की ओर से भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक सदन में पेश किया जाएगा। जिसके बाद नई व्यवस्था में खरीद बिक्री होने के साथ अमीन प्लॉट पर जाकर भू नक्शा सॉफ्टवेयर से संबंधित प्लॉट के खरीदार के मुताबिक उसका विभाजन करेगा। इसके साथ साथ उसका प्री म्यूटेशन स्केच बनाकर अंचल में इस काम के लिए बाकी की प्रक्रिया पूरी होगी। वही एक जमीन की खरीद बिक्री के बाद गांव का नक्शा भी अपडेट कर दिया जाएगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद में प्लॉट का नक्शा शुद्धि पत्र के साथ लगाकर दिया जाएगा। वही इस व्यवस्था के बाद हर जमीन की चौहद्दी के बारे में पूरी जानकारी होगी।

बताया जा रहा हैं की सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं इस नए बदलाव के बाद भूमि विवाद को कम करने में मदद मिलेगी। वही जमीन के बारे में सही जानकारी होने पर आपसी विवाद कम होंगे और लोग जमीन के मामले में ठगी के शिकार भी नहीं हो पाएंगे। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति अपने प्लॉट का एक हिस्सा बेचता है तो म्यूटेशन के साथ उसका नक्शा भी मिलेगा।

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