बेऊर जेल प्रशासन ने 40 मकानों को किया चिन्हित, 24 जुलाई से जांच होगी शुरू, मकान मालिकों में हड़कंप
file photo
- अवैध सामान को इन्हीं मकानों से जेल तक पहुंचाने का शक
पटना। पटना के केंद्रीय आदर्श कारा बेऊर के आसपास बने मकानों को नगर निगम ने नोटिस दिया है। जिसके बाद मकान मालिकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। नगर निगम ने वैसे 40 मकानों को चिन्हित किया है, जिन पर शक है कि उनके द्वारा जेल में आपत्तिजनक सामान जेल में पहुंचाई जाती है। उन सभी को नोटिस थमा दी गई है। जेल प्रशासन ने ऐसे 40 मकानों को चिन्हित कर सरकार को इसकी सूचना दे दी थी।
नगर निगम जाकर अपना पक्ष रखें मकान मालिक
बेऊर के डीएसपी अमित कुमार ने इस मामले पर बताया कि जेल प्रशासन और पटना नगर निगम ने संयुक्त रूप से चिन्हित कर 40 मकानों को नोटिस दी है। ऐसे मकानों को चिन्हित किया गया है, जिनसे जेल के अंदर आपत्तिजनक सामान फेंके जाते रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर मकान मालिकों को इस मामले में कोई शिकायत है तो वह निगम में जाकर इसके लिए अपना पक्ष रख सकते हैं। इस मामले के बाद मकान मालिकों में हड़कंप मचा है। कुछ कानून के शरण में जाने का मन बना रहे हैं। जेल प्रशासन ने लगातार शिकायत किया था कि बेउर जेल के आसपास पिछले कुछ महीनों से जेल के अंदर आपत्तिजनक सामान फेंके जा रहे थे।
पहले चरण में इन सभी मकानों के कागजात की जांच
वहीं पटना नगर निगम के तरफ से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसे लेकर चार टीम बना ली गई है। 24 जुलाई से इन सभी चिन्हित मकानों की जांच शुरू होगी। पहले चरण में इन सभी मकानों के कागजात की जांच कराई जाएगी। उसके बाद उनके नक्शे की जांच की जाएगी। नगर निगम के नक्शे के विरूद्ध यानी अवैध निर्माण किया गया होगा तो उन मकानों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा।
मकान मालिकों को एक सप्ताह का समय
पटना नगर निगम ने बेऊर जेल प्रशासन के साथ मिलकर उन मकान मालिकों को नोटिस थमा दिया है। निगम ने उन सभी मकान मालिकों को एक सप्ताह के अंदर निगम कार्यालय में अपने जमीन से संबंधित सभी कागज को जमा करने का निर्देश दिया है। इसको लेकर निगम ने भी अपना कमर कस लिया है।
गृह विभाग को भेजा गया था पत्र
जेल प्रशासन की शिकायत है कि इन मकानों का उपयोग जेल में अवैध समान पहुंचाने में किया जा रहा है। सामानों में गांजा, मोबाइल, मोबाइल का सिम, चार्जर, खैनी सहित कई आपत्तिजनक सामानों को लेकर जेल प्रशासन ने आपत्ति जताई थी। इसे लेकर कई बार थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। इन सबके बावजूद जेल प्रशासन ने एक सूची बनाकर उन मकानों को चिन्हित कर गृह विभाग को इसकी पूरी जानकारी दी थी।
गृह विभाग को दिए गए अपने पत्र में जेल प्रशासन ने ऐसे 40 मकानों को चिन्हित कर यह बताने का प्रयास किया था कि इन मकानों से ही जेल को खतरा बना है। जेल प्रशासन के ध्यान आकृष्ट के बाद गृह विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए नगर निगम को कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। निगम ने जेल प्रशासन के साथ मिलकर उन मकानों को चिन्हित कर अब उन्हें नोटिस देने का काम शुरू कर दिया है।
About Post Author
